नेपालअखबार,दुबई । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकारले लागुऔषध र साइकोट्रोपिक पदार्थविरुद्धको कानुनका केही प्रावधानहरू संशोधन गर्दै एक संघीय आदेश जारी गरेको छ ।
यो संशोधनले लागुऔषधसम्बन्धी अपराधमा संलग्न हुनेहरूलाई थप कडा कारबाही गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नयाँ नियमअनुसार गैरकानुनी रूपमा लागुऔषध वितरण गर्ने औषधि पसल र बिना लाइसेन्स लागुऔषध सिफारिस गर्ने चिकित्सकहरूमाथि कडा कारबाही हुने भएको हो । यस्ता अपराधका लागि न्यूनतम पाँच वर्षको कैद र कम्तीमा ५० हजार दिराम जरिवाना तोकिएको छ । यस्ता उल्लंघनलाई लागुऔषध प्रयोगमा सहयोग पुर्याएको अपराधका रूपमा त्यहाँको सरकारले लिनेछ ।
नयाँ कानुनअनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थामा समेत लागुऔषध दुर्व्यसनीका लागि उपचार तथा पुनःस्थापना एकाइहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ । यसअघि संघीय र स्थानीय स्वास्थ्य निकायहरूले मात्र यस्ता सुविधा सञ्चालन गर्न पाउँथे ।
त्यस्तै लागुऔषधसम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहरिएका विदेशी नागरिकलाई देश निकाला गर्नुपर्ने प्रावधान पनि कानुनमा उल्लेख छ, तर यसमा केही सीमित अपवादहरू तोकिएका छन् । अदालतले दोषी विदेशीलाई देश निकालाको आदेश दिनुपर्छ तर दुई विशेष अवस्थामा भने यो लाग हुने छैन । जस्तोः व्यक्ति अपराध गर्दाको समयमा यूएईका नागरिकको पतिरपत्नी वा पहिलो डिग्रीको नातेदार भए वा व्यक्ति यूएईमा बसोबास गर्ने परिवारको सदस्य भए र अदालतले देश निकालाले परिवारको स्थिरतामा गम्भीर हानि पुर्याउने वा परिवारको सदस्यलाई आवश्यक हेरचाहबाट वञ्चित गर्ने ठहर गरेमा ।
यूएईमा आठ लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको बताइन्छ । नेपालीहरू पनि पटक–पटक लागुऔषध प्रकरणमा पक्राउ पर्ने गरेका छन् ।