जैनव खातुन । जब राज्यले नै लाप्रवाह हुँदै यस्ता गल्ति गर्छ । तब जनताले दुख पाउनु बाहेक अरू कुनै विकल्प रहदैन । सन्दर्भ राष्ट्रिय जनगणना २०७८को तथ्थाङ्क रहेकाे छ । देशकाे जनसंख्या के कति रहेकाे छ साे काे तथ्थाङ्क राष्ट्रिय जनगणना केन्द्रीय तथ्थाङ्क विभागले हरेक १० वर्षमा तथ्थाङ्क संकलन गर्न गर्दछ ।
दुखका साथ भन्नु पर्छ जव राष्ट्रिय तथ्थाङक कार्यलयले सार्वजिनक गरे पछि हरेक जनताकाे ध्यानकर्षण राष्ट्रिय जनगणनाकाे तथ्थाङ्क तर्फ केन्द्रित भएकाे अवस्था छ । एउटा समुदायलाई दुइभागमा विभाजन गर्ने सरकारकाे याे नियति हाे कि गल्ति यस प्रश्नकाे जवाफ सरकाले दिनु पर्छ र आफ्नाे गल्ति सच्चाउनु पर्छ । राष्ट्रिय तथ्थाङक कार्यलयले राट्रिय जनगणना २०७८ मा इस्लाम ५ .०९ र मुसलमान ४.८६ रहेको तथ्थाङ्क रहेको सार्वजनिक गरेको छ ।
हामी कस्ताे राज्यमा बस्दैछाै जसले आफ्नाे देशमा बसाेबास गर्ने समुदायकाे धर्म संस्कारलाई गम्भिरतापूर्व लिएकाे छैन । विश्वलाई नै थाहा रहेकाे छ मुसलमान र इस्लाम एउटै जात रहेको हाे भन्ने यथार्थ तर किन राज्यले याे टुटि गरेकाे हाे भन्ने प्रश्न अहिले मुस्लिम समुदायले गर्दैछ ।
नेपालकाे इतिहास हेर्दा मुस्लिम समुदायकाे याेगदा नेपाल एकृकिरणा देखि देशमा भएका सबै राजनितिक आन्दाेलनमा अरू समुदाय भन्दा कम छैन तापनि राज्यकाे आँखामा सधै याे समुदाय अाेझेलमा परेक आस्था रहेकाे छ । यस समुदायकाे शिक्षा, स्वास्थ्य, राेजगार, सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा अाैलामा गन्न सकिने गरि सहभागिता रहेकाे छ । संविधानले दिएकाे माैलिक अधिकारकाे आधारमा सम्पूर्ण जनतालाई सम्मानका साथ राज्यकाे स्राेतमा पहुँच पुराउनु पर्ने थियाे । यहाँ त सरकारकाे नियतमा नै प्रश्न खडा हुन्छ यस समुदायकाे पहिचान मेटाउन कतै सरकारकाे नै खेल्त हाेइन याे ? मुस्लिम समुदायको संख्या कुल जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत रहेको तथ्थाङ्क भएपनि नियतबस इस्लाम र मुस्लिमलाई अलग पारिएको छ ।
सरकारलाई खबारदार गर्दछु “इस्लाम र मुस्लिम एउटै हो तर यो समुदायलाई कम देखाउन बिभाजन गरिएको छ यो गम्भिर षडयन्त्र हो ।” याे गल्तिलाई तुरून्त सच्चाउन अनुराेध गर्दछु । मुस्लिम समुदायलाई ‘यो तथ्थाङ्कलाई आधार मानेर राज्यले बनाउने नीति नियममा बढी जनसंख्या भएको समुदायलाई फेरी पछाडी धकल्ने प्रयास गरेकाे छ ।’ याे राज्यले गरेकाे विभेद हाे हामीलाई स्वीकार्य छैन सरकार । गत जेठ १९ गते राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपालको जातजाति, भाषा तथा धर्मसम्बन्धी तथ्यांकीय नतिजा सार्वजनिक गरेको थियाे । साे सार्वजनिक भएकाे तथ्यांक अनुसार मुस्लिम समुदायले पाउनु पर्ने अधिकारबाट राज्यले नै बञ्चित गर्ने नियत देखा परेकाे हुँदा तत्काल याे तथ्यांक सच्चायन सरकारसंग माग गर्छु ।
