भौतिक र भावनात्मक रूपमा सम्पर्क नभए बुवा स्वीकार्न बाध्य हुन्न : सर्वोच्च अदालत

साउन २३ गते भएको आदेशको पूर्णपाठ अदालतले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । जन्मदर्ता र नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नु उचित नहुने पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “आमा र परिवारका अन्य सदस्यले जैविक बुवा भनी नाम वतनसम्म खुलाएको तर त्यस्ता बालबालिका त्यस्तो परिचयप्रति अनभिज्ञ रही आफू बालिग भएपछि ती विवरणलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा पुष्टि गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान छैन भने त्यस्ता बालबालिका वा निज बालिग भएपछि कसैले नाम वतनसम्म खुलाएकै आधारमा कहिल्यै भौतिक वा भावनात्मक रूपमा समेत सम्पर्क वा सम्बन्धमा नरहेका व्यक्तिलाई बुवाका रूपमा परिचय दिई दिलाई स्वीकार गर्न बाध्य गर्नु न्यायोचित एवं तर्कसङ्गत हुँदैन । राज्य संयन्त्रले पनि यसो गरेमा ती बालबालिकाप्रति न्याय हुँदैन ।” आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।