नेपालअखबार,पोखरा ।‘एक किलो दानालाई ६३ रुपैयाँ पर्छ । हामीले ६४ रुपैयाँमा दुध बेच्छौँ । २ रुपैयाँमा घरबार चल्छ ?,’ लाहाचोकका व्यावसायिक दुध किसान कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारसँग प्रश्न गरे ।
उनले उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा दुध बेच्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् । मूल्यको समस्या पनि उत्तिकै चर्को छ । किसानले प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँमा बेच्ने दुध उपभोक्ताले १ सय ४० रुपैयाँसम्म तिरेर किन्नुपर्ने अवस्था छ । ‘हामी ६५ रुपैयाँमा बेच्छौँ । बिचौलियाले ठुलो नाफा खाएको छ । उपभोक्ताले त्यही दुधलाई १ सय ४० रुपैयाँसम्म तिर्छन्,’ उनले भने, ‘किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छौँ । बिचौलिया मोटाएका छन् ।’
अर्का किसान कृष्णप्रसाद अधिकारीले विक्री भएको दुधको भुक्तानी ठुला डेरी उद्योगले महिनौँसम्म नदिँदा पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।‘हामीले उद्योगलाई दुध दिन्छौँ । तर उनीहरूले तीन–चार महिनासम्म भुक्तानी दिँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थाबाट गाईभैँसी कसरी पाल्ने ? दुध कसरी उत्पादन हुन्छ ?’ त्यसमाथि किसानको उत्पादनमा डेरी उद्योगले सिन्डिकेट लादेका किसानहरूको गुनासो छ ।
‘उत्पादन भएको दुध सहजै बेच्न पाएका छैनौँ । उद्योगहरूले सिन्डिकेट लगाएर धेरै लिन्नौँ भन्छन्,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट दुध खरिद–बिक्रीको व्यवस्था नगर्ने हो भने हामी कसरी बाँच्ने ?’ यद्यपि कति दुधको भुक्तानी कुन उद्योगले तिर्न बाँकी छ भन्ने यकिन छैन । कास्कीका किसानको चिन्ता दाना महँगिनु र डेरी उद्योगले भुक्तानी नदिनु मात्रै छैन ।
बाहिरबाट आयात हुने टुप्पी दुधको मर्कामा पनि उनीहरू पिल्सिएका छन् । ढिकुरपोखरीका चुडामणी अधिकारी गुणस्तरहीन दुधले बजार कब्जा गरेर कास्कीका किसानले उत्पादन गरेका दुध विक्री नभएको बताउँछन् ।
‘बाहिरबाट ट्याङ्करका ट्याङ्कर दुध आउँछ । त्यसको गुणस्तर के हो ? कसले अनुगमन गर्ने ?,’ उनले भने, ‘हाम्रो दुध ३.२ फ्याटभन्दा कम हुँदैन । तर टुपी दुध २.८ फ्याटको पनि हुन्छ । यसले हाम्रो बजार बिगार्यो ।’
बाहिरबाट आउने दुध पूर्ण रूपमा रोक्न उनले सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘बाहिरका दुधका कारण हाम्रा किसान पलायन हुने अवस्था आयो । सरकारले रोक्न सक्दैन भने हामीलाई भनोस्, हामी आफैँ नाकामा गएर बाहिरको दुध पोखरा भित्रिन दिँदैनौँ,’ उनले भने ।
उनीहरुले उत्पादनको जिम्मा मात्रै किसानलाई दिएर, बजारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीका प्रमुख शम्भुराज पाण्डे बाहिरका दुध रोक्न सक्ने कानुन नभएको बताउँछन् ।
‘बाहिरबाट आउने दुधको गुणस्तर जाँच गर्दा कारबाही गर्नुपर्ने आधार भेटिएन । रोक्नुपर्छ भनेर नलागेको होइन,’ उनले भने, ‘उनीहरूले चिस्यानयुक्त ट्याङ्करमा ल्याउँदा गुणस्तर पनि ठिकै देखियो । त्यसैले कानुनी रूपमा रोक्न सकिएन । त्यसका लागि सरकारले छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ ।’
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक डा. बालकुमार श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेश दुध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भए पनि बजारीकरण मुख्य समस्याका रूपमा रहेको बताए । ‘हामीले चाहिने भन्दा बढी दुध उत्पादन गरेका छौँ ।
तर बजारीकरण हुन नसकेको तितो यथार्थ हामीमाझ छ,’ उनले भने, ‘सरकार यसमा गम्भीर हुनैपर्छ ।’ कृषि मन्त्री पद्मा जिसी श्रेष्ठले किसानका समस्या नीतिगत रूपमै समाधान गर्ने प्रयत्न सरकारले गरिरहेको बताइन् । ‘किसानले उत्पादन मात्र गर्ने, बजारको जिम्मा सरकारले लिने व्यवस्थाका लागि हामी छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँहरूका जायज मागलाई हामी सङ्घीय सरकारसम्म पनि पुर्याउनेछौँ । प्रदेशस्तरबाट समाधान हुने विषय तत्कालै समाधान गर्छौँ ।’
कास्कीका किसानलाई दुध उत्पादन गरे बापत प्रदेश सरकारले प्रतिलिटर हिसाब गरेर अनुदान दिएको छ । पहिलो चरणमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ र दोस्रो चरणमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ६ पैसाका दरले अनुदान दिएको हो ।
२६ वटा सहकारीले उत्पादन गरेका ५१ लाख लिटर दुधमा २ करोड ५ लाख अनुदान दिइएको विज्ञ केन्द्र प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए ।