प्रशासन

नेपालअखबार,काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरी वृत्त थानकोट र प्रहरी प्रभाग नागढुंगाको निरीक्षण गरेका छन् । शनिबार मन्त्री अर्यालले जेनजी प्रदर्शनमा आगजनी पछि पुनर्स्थापित दुवै कार्यालयको निरीक्षण गरेका हुन् । प्रदर्शनको क्रममा भदौ २४ मा उच्छृङ्खल समूहले थानकोट र नागढुंगाको प्रहरी कार्यालय भवन आगजनी गरेका थिए । मर्मत र रंगरोगनपछि प्रहरीले त्यहीँबाट सेवा सुचारु गरेको छ । थानकोट वृत्तको नवनिर्मित भवन उद्घाटन भएको ९ औँ दिनमा नै आन्दोलनकारीले आगजनी गरेका हुन् । तत्कालीन एआईजी टेकबहादुर तामाङले भदौ १६ मा नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरेका थिए । निरीक्षणमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डीआईजी ओम अधिकारी र काठमाडौँका एसएसपी रमेश थापा पनि सहभागी थिए । प्रहरी वृत्त थानकोटकी डीएसपी एलिजा गिरीले प्रदर्शनमा आफ्नो टिमले हातहतियार, गोलीगठ्ठा र सवारीसाधन क्षति हुन नदिएको ब्रिफिङ गरेकी छन् । ...

नेपालअखबार,काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलनका लागि ५ दिन म्याद थप गरेको छ । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मतदाता नामावली संकलनको म्याद ५ दिन थप गरिएको हो । ‘प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीका साथै सरोकारवालाले मतदाता नामावली दर्ता गर्ने समय थप्न सुझाव दिइरहनु भएको थियो । मतदाता नामावली दर्ता गर्नेहरूको चाप पनि कायमै रहेको अवस्थामा ५ दिन म्याद थप गरेका हौं,’ भण्डारीले भने । यसअघि सरकारले ३० कात्तिकसम्म मतदाता नामावली दर्ताको समय तोकेको थियो । म्याद थपिएसँगै ५ मंसिरसम्म मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने छ ।...

नेपालअखबार,काठमाडौं । हङकङ सरकारले नेपाली राहदानी बाहक यात्रुलाई हङकङ ट्रान्जिट हुँदै नेपालबाट अन्य मुलुक जाँदा तथा फर्कदा अत्यावश्यक ट्रान्जिट भिसाको प्रावधान हटाएको छ । यस्तो नियम १५ नोभेम्बरबाट लागू हुने गरी जारी भएको नेपाली महावाणिज्य दूतावास हङकङले जनाएको छ । निरन्तर कूटनीतिक पहल एवम् अनुरोधका कारण चीनको विशेष प्रशासकीय क्षेत्र हङकङ सरकारले यस्तो निर्णय गरेको दूतावासले जनाएको छ । नेपाली राहदानीबाहक यात्रुलाई सन् २००५ जुनदेखि हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्रान्जिट हुँदै यात्रा गर्न भिसा दिनु पर्ने नियम लागू गरिएको थियो । हङकङ विमानस्थल संसारकै व्यस्तमध्ये एक विमानस्थल हो । ट्रान्जिट भिसा अनिवार्य गरिएका कारण नेपाली नागरिकले सास्ती भोग्दै आएका थिए । यस्तो बाध्यता हटेसँगै यो विमानस्थल हुँदै यात्रा गर्ने नेपाली राहदानी बाहक यात्रुको यात्रा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । हङक...

नेपालअखबार,काठमाडौं । सरकारले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब बजेट स्वीकृत गरेको छ । आयोगले साढे सात अर्ब माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ स्वीकृत गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले जानकारी दिए । `निर्वाचनका लागि स्रोत सुनिश्चितता भएको छ,´ भट्टराईले भने । थप बजेट आवश्यक परे भविष्यमा सरकारले सहजीकरण गर्ने र अहिलेलाई ५ अर्ब स्वीकृत भएको उनले बताए ।...

नेपालअखबार,काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका मिसिल कागजातहरू उपलब्ध गराइदिन सम्बद्ध सबैमा आग्रह गरेको छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण काठमाडौंका विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा रहेका कागजात तथा अनुसन्धानका फाइल जलेका कारण पीडित तथा निवेदकसँग रहेका विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका सूचना अधिकारी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा भएको प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न प्रहरी इकाईमा आगजनी, तोडफोड हुँदा अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका मिसिल कागजात जलेर नष्ट भएकाले निवेदक तथा पीडितसँग भएका कागजात एवं विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको छ। ती कागजात उपलब्ध भए अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सहज हुने प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले नजिकको सम्बन्धित वृत्त तथा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ती कागजात उपलबध गराइदिन अ...

नेपालअखबार,काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । आयोगले शुक्रबार दुवै निर्वाचनका लागि फरक फरक सूचना जारी गर्दै दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो । आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मङ्सिर १ देखि १० गतेसम्म र राष्ट्रिय सभाका लागि मङ्सिर १ देखि ७ गतेसम्म दल दर्ता गर्न भनेको छ । आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा दलसम्बन्धी विवरण,दलको नाम आयोगमा दर्ता मिति लगायत आवश्यक कागजात समेत खुलाउन भनेको छ । फागुन २० गतेबाट राष्ट्रिय सभामा एक तिहाइ सदस्य रिक्त हुँदैछन् । सोही रिक्त हुने सदस्य परिपूर्तिका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुन लागेको हो ।...

नेपालअखबार,काठमाडौं । अब साँघुरो जग्गाको पनि कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ । सरकारले भूउपयोगसम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गर्दै कित्ताकाट खुला गरेको हो । यसअघि नियमावलीको नियम १२ को  उपनियम २ मा ५०० वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफल भएको जग्गा यदि चौडाइभन्दा लम्बाई ४ गुणा बढी छ भने त्यस्तो जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । संशोधित नियमावलीले यो व्यवस्था हटाइदिएको छ । योसँगै साँघुरो किसिमका त्यस्ता जग्गा समेत कित्ता विभाजन गरि बिक्री गर्न पाइने भएको छ ।...

नेपालअखबार,काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको समय थप नगर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर कात्तिक ३० गतेसम्म नामावली दर्ताको समय लम्ब्याउँदा निर्वाचन कार्यतालिका नै प्रभावित हुने ब्रिफिङ गरेका थिए। नामावली दर्ताको समय लम्ब्याउन नसकिने भएपछि अब राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि संकलन गरिएको बायोमेट्रिकबाट पनि मतदाता सूचीकृत गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीसँग बुधबार भएको छलफलमा राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि संकलन गरेको जैविक तथ्यांक निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएका थिए। आजबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएका र मतदाता नामावलीमा नाम नभएका मतादाताको पनि नामावली सूचीकृत हुने गरी व्यवस्था मिलाइसकिएको प्रधानमन्...

नेपालअखबार,काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट भागेका दुई कैदीबन्दीलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट भागेका सुजन रसाइली र मकवानपुरको भीमफेदी कारागारबाट भागेका विष्णुलाल थिङलाई पक्राउ गरी बुधबार सार्वजनिक गरेको हो। परिसरका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले पक्राउ रसाइलीले डाँका चोरी मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेको र थिङले लागूऔषध मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेको जानकारी दिए। पक्राउ रसाइली सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे र थिङ मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाका बासिन्दा हुन्। प्रहरीले रसाइलीलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–६ आरुबारी र थिङलाई कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–६ ग्रिनहिलसिटीबाट पक्राउ गरेको हो।...

नेपालअखबार,काठमाडौँ ।  सरकारद्वारा गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी तीन वटा आयोगहरूको गठन र यसका खारेजी भएपछि, मिटरब्याजसम्बन्धि गुनासा र उजुरी दर्ताका लागि जिल्ला स्तरीय संयन्त्र (समिति) क्रियाशील गर्ने गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ। गृह मन्त्रालयको अनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी नायव उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रतिनिधि रहेको जिल्ला स्तरीय संयन्त्र (समिति) क्रियाशील गराउने निर्णय गरिएको हो। आयोगको पदावधि सकिएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी) गुनासो तथा उजुरीको कार्य पुनः अघि बढाउन भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकाय (जिप्रका) हरूलाई जिल्ला स्तरीय संयन्त्र गठन गरी क्रियाशील गराउन निर...