अर्थ

मोहसिन अलि मियाँ गोरखा । केहि बर्षअघि छेकमगाउँमा सबैले स्याउका बिरुवा लगाए । स्याउका बिरुवा नहुर्किञ्जेल कहिले फल्ला भन्ने चिन्ता भयो तर फलेपछि कहाँ लैजाने भन्ने थप पिरलो अहिले स्थानीयलाई छ । चुमनुब्री गाउँपालिका ७ स्थित छेकमगाउँमा अहिले घरैपिच्छे जसो स्याउका रुख छन् । स्याउ सबैका घरमा लटरम्मै फलेका पनि छन् । तर खै बजार, कहाँ कसलाई बेच्ने ? सबैको एउटै प्रश्न यहि छ । ‘स्याउले आम्दानी राम्रो दिन्छ भनेर बिरुवा लगाइयो, पोहोरदेखि स्याउ फल्न थालेको छ’ स्थानीय ढोल्कर लामाले भने ‘फलेर के गर्नु, न बेच्ने ठाउँ छ, न खाएर सक्किन्छ ।’ छेकमगाउँमा अहिले घरैपिच्छे जसो भएका रुखमा हाँगै भाचिने जसरी स्याउ फलेपनि विक्रिका लागि बजार नहुँदा स्थानीय चिन्तित बनेका छन् । ‘दुःख गरेर स्याउका बोट हुर्काइयो, स्याउ बिक्री हुँदैन, के गर्नु ?’ लामाले थपे ‘बजार भए त ब्यवसायिक रुपमै गर्ने सोच हो तर फलेपछि पन्छाउने कस...

काठमाडौं– नेपालमा ११ वटा साँस्कृतिक सम्पदाको भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौं स्थित भारतीय राजदूतावासले इंडियन नेशनल ट्रष्ट फर आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज (इनटाच) सँगको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा भारत सरकारको तर्फबाट काठमाडौं स्थित भारतीय राजदूतावासका नियोग उप–प्रमुख डा. अजय कुमार तथा इनटाचका सदस्य सचिव श्रीमती डा. सि. टी मिश्रले हस्ताक्षर गरेका थिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकारी तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्री मन्जीव सिंह पुरीले समेत समारोहमा उपस्थिति जनाएका छन् । इनटाचले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपर र सोलुखुम्बु गरी चार जिल्लाका ११ वटा साँस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि डिजाइन तथा परियोजना व्यवस्थापन परामर्श सेवा प्रदान गर्नेछ ।...

एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले पोखरा–मुग्लिन सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि २२ अर्ब ३५ करोड उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै चारवटा नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्न एडिबी नेपाल सरकारलाई ४० अर्ब ४५ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएकाेछ । बैंकले खाद्य व्यवस्थापन सुधार तथा प्रदूषित बागमती नदी सरसफाइका लागि अतिरिक्त लगानीस्वरुप सात अर्ब ११ करोड ९० लाख, जीविकोपार्जन सुधार तथा साना किसानको आयआर्जन वृद्धिका लागि पाँच अर्ब ६५ करोड र कृषि तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी नेपाल सरकारका नीतिगत सुधारका कार्यक्रममा सघाउन पाँच अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्नेछ ।...

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकार भएका सबै पक्ष एकमत भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने र समस्या समाधानका लागि मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । छलफलमा विभिन्न चार बुँदे सहमतिमा कूल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका प्रभावितमध्ये बाँकी रहेका धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट तथा आर्खेत बजारको यही मङ्सिर १५ र १६ गते छुट्टा–छुट्टै रुपमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । प्रतिरोपनी ५० हजारदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण प्रक्रियामा चित्र नबुझाई आयोजना प्रभावितले धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारमा विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा प्रत...

मोहसिन अलि मियाँ गोरखा  । बिरेनचोकका स्थानीय होमस्टे सञ्चालनको तयारीमा जुटेका छन् । गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित गोरखा– आँबुखैरेनी सडक आसपास क्षेत्रमा रहेका मगर समुदाय होमस्टेको तयारीमा जुटेका हुन् । १९ घरबाट सुरुवात हुन लागेको होमस्टे सञ्चालनका लागि आवस्यक पूर्वाधारको निर्माण भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् । ‘हामीले तत्काल १९ घरबाट होमस्टेको सुरुवात गर्दैछौ’ बिरेनचोक सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष सम्झना रानाले भनिन् ‘सबै घरमा पाहुना बस्ने कोठा बनिसकेका छन्, अब अरु संरचनाहरु निर्माणको तयारीमा छौ ।’ यसैबिच सोमबार होमस्टे सञ्चालनका लागि सरोकारवालाहरुबिच छलफल भएको छ । गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्तको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश स्थानीयले होमस्टे सञ्चालनका लागि आफुहरु तत्पर रहेपनि ब्यवस्थापनमा समस्या भएको बताएका छन् । ‘हामीले आ–आफ्नो घरमा पाहुना कोठा त बनायौ, बाथ...

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा स्थानीय जनताको भावनाको कदर गरेको बताए। ‘स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरूसँग लामो छलफलपछि बूढीगण्डकी परियोजनाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो, यो न्यायोचित नै छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘ईआईए अनुसार अब हामी पुनस्र्थापना र पुनर्वासमा जनता सँगसँगै लाग्छौँ।’ मुआब्जा निर्धारणप्रति केही असन्तुष्टी आइरहेका बेला मन्त्री पुनले स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरूसँग समेत छलफल गरेपछि मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले यसमा सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताए। ‘सरकारले जनभावना अनुरुप गरेको मुआब्जा निर्धारणअनुसार पुनर्वासमा लाग्न म सबै प्रभावित जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु’, मन्त्री पुनले भने, ‘साथै विकासका मुद्दामा चलखेल होइन सहयोग गर्न राजनीतिक पार्टी र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आग्रह गर्दछु।’...

काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्षको आधिकारिक गीत रचना गर्न सरकारले सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । सन् २०२० लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ का रूपमा मनाउने तयारीमा रहेको सरकारले प्रचार-प्रसारको लागि आधिकारिक गीत रचना गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको हो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सचिवालयले नेपालका पर्यटकीयस्थलको प्रचार-प्रसार गीत–संगीतबाट गर्दा प्रभावकारी हुने भएकाले नेपाल भ्रमण वर्ष गीत रचना गर्न आह्वान गरेको हो । उत्कृष्ट गीतलाई पुरस्कार समेत प्रदान गरिने सचिवालयले जनाएको छ । पुरस्कार कति दिने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको भने छैन। गीतका शब्द नेपालको बहुपक्षीय सुन्दरता तथा सिंगो नेपालको कला, संस्कृति, धर्म, रहनसहन, आतिथ्यता तथा प्राकृतिक सौन्दर्यता झल्कने हुनुपर्ने सचिवालयको भनाइ छ । गीत सचिवालयको केशरमहलस्थित कार्यालय पुगेर वा इमेलमार्फत १० दिनभित्र पठाउनुपर्ने सचिवालयका आईटी विज्ञ संगम ढकालले जानकारी दिए । प्राप...

सन् १९७३ मा माओ त्सेतुङ र राजा वीरेन्द्रबीच भेट हुँदा चीन र नेपाललाई रेलले जोड्ने अवधारणामा पहिलो पटक छलफल भएको थियो। त्यसयता यो विचारले सिमानाको दुवैतर्फका मानिसलाई मोहित तुल्याउँदै आएको छ। त्यसपछिका दशकमा नेपालमा कयौँ घटना भए। वीरेन्द्रको वंशनाश भयो, दशक लामो माओवादी गृहयुद्ध चल्यो, ९ हजारको ज्यान जानेगरी भूकम्प आयो, जसले काठमाडौँका ऐतिहासिक स्मारकहरु ध्वस्त बनायो र अर्थतन्त्र कमजोर बनाउनेगरी भारतले पाँच महिना लामो नाकाबन्दी लगायो। तैपनि चीन–नेपाल रेलमार्ग निर्माणको सपना मरेको छैन। ४५ वर्षपछि आएर थुप्रैले असम्भव भन्दै आएको यो परियोजना निर्माणको ग्रहदशा अन्ततः मिलेजस्तो देखिन्छ। किनभने चीन बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा लगानीका लागि नयाँ ठाउँको खोजीमा छ भने नेपाल आफ्नो मुलुकमा भारतीय प्रभावलाई कम गर्न प्रतिरोधी शक्तिको खोजीमा छ। अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका...

बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मुआब्जा कम भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिले बुधबार राजधानीमा सरकारले तोकेको मुआब्जा कम भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। सरोकारवालाहरुले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित आरुघाट आर्खेत (गोर्खा) र विशालनगर खहरे (धादिङ) क्षेत्रको मुल्य निर्धारण पुर्नविचार गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। पूर्व सांसद चिनकाजी श्रेष्ठले सरोकारवालाहरुको माग विपरित धेरै कम मुल्य निर्धारण भएको बताए। यो भन्दा पहिले सहमति गरेर मुल्य निर्धारण गरिएको भएपनि यसपटक सरकारले गैरकानुनी ढंगबाट मुल्य निर्धारण गरिएको उनले बताएका छन्। पूर्व सांसद श्रेष्ठले तत्काल सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीयहरुसँग वार्ता गरेर मुल्य निर्धारण पुनरावलोकन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।...

गोरखा । जिल्लामा सञ्चालित आर्थिक कारोबारमा संलग्न प्रतिष्ठानहरु दर्ता बिनै चल्ने गरेको पाइएको छ । तथ्यांक कार्यालय गोरखाले अघिल्लो बर्ष गरेको आर्थिक गणनाको नतिजाले यस्तो देखाएको हो । २०७५ सालको बैशाख र जेठमा जिल्लाभर भएको गणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजानिक गर्दै कार्यालयले बिना दर्ता चल्ने प्रतिष्ठानको संख्या बढी रहेको बताएको छ । ‘हामीले अघिल्लो बर्ष जिल्लाको तल्लो तहसम्म गणक खटाएर आर्थिक तथ्यांक लिएका थियौ’ कार्यालयका प्रमुख जीवनाथ आचार्यले भने ‘हामीले लिएका तथ्यांकलाई केलाउदा दर्ता गरेर चलेका प्रतिष्ठान, फर्महरु कम भेटिए ।’ सदरमुकाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेको अध्यक्षतामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कार्यालयले तथ्यांक सार्वजानिक गरेको हो । जसअनुसार जिल्लाभर ५ हजार ५ सय ४१ प्रतिष्ठान बिना दर्ता चलेका छन् भने ५ हजार ४ सय ३१ को दर्ता रहेको भेटिएको हो । जुन ४९ दशमलव ५ प्रतिशत मात्...