नेपालअखबार,काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निवेदक जो र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न भनेको हो। इजलासले विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत पेश गर्न भनेको छ।
‘हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
पिंकी गुरूङ भन्ने सञ्जीव गुरूङसहित ९ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।