सुकुमवासीको मानव अधिकार खोज्दै संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव
नेपालअखबार, काठमाडौं । सुकुमवासीको मौलिक हक र मानव अधिकारको अवस्थाको खोजी र मौलिक हकको कार्यान्वयन खोज्दै संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पुगेको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, सामाजिक सुरक्षा तथा उपयुक्त आवासको हक प्रदान गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेसहित कांग्रेसका सांसदहरूले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसद्मा लगेका हुन् ।
संविधानको धारा ३७ ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ” भन्ने सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण र उचित स्याहारको हक, धारा ४० को उपधारा (५) र (६) ले भूमिहीन दलितलाई जमिन तथा आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व र धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागर...










