कर्णालीमा उद्योग दर्ता र नवीकरण शुल्क बढ्यो
नेपालअखबार, भेरीगङ्गा । कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला, दलित र पिछडिएको वर्गलाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्न कर छुटको नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको उद्योग नियमावलीअनुसार महिला, दलित र पछाडि पारिएका वर्गले उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेको खण्डमा दर्ता र नवीकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने छ ।
महिला, दलित, पिछडिएको वर्ग तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दर्ता दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ । शाखा दर्ता दस्तुरतर्फ दर्ता दस्तुरको ५० प्रतिशत शुल्क लाग्ने छ । तर उद्योगमा लगानी पुँजीको सीमा क्षेत्रमा हेरफेर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योग दर्ता र उद्योगको नवीकरण दस्तुर भने वृद्धि गरेको छ । पुँजीका आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योगलाई पाँच तहमा वर्गीकरण गरेको छ । रु पाँच लाखसम्म, रु १० लाख, रु २० लाख, रु ५० लाख र रु ५० लाखभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगले फरक–फरक दर्ता...









