प्रशासन

नेपालअखबार,काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरभन्दा बाहिर गएको छ । कार्यालयले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीरकण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिनु सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिरविपरीत भएको ठहरिएको हो । कार्यालयलाई सीधै अभियोगपत्र फिर्ता लिने अधिकार कानुनले दिएको छैन, तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कास्की जिल्ला अदालत, रुपन्देही जिल्ला अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालत र पर्सा जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ भएर प्रारम्भिक आदेशसमेत भइसकेको सहकारी ठगीसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित दुई वटा अभियोग हटाउने गरी सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई निर्देशन गरिसकेकी छन् । कार्यालयले आरोपपत्र सच्याउन निर्देशन दिने निर्णय गर्दा विभिन्न आधारहरू प्रस्तुत ग...

नेपालअखबार,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा रोजगारीको अवसर खुलेको छ। बोर्डले करार सेवामा मेडिकल अधिकृत ६ जना, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड एक जना, हेल्थ इकोनोमिस्ट एक जना, जनस्वास्थय अधिकृत एक जना, एक्च्युरियन अधिकृत एक जना, सूचना प्रविधि सहायक तीन जना र दर्ता अधिकारी  ६० जना गरी ७३ जना कर्मचारी माग गरेको हो। योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले माघ १२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।...

नेपालअखबार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लाग खटिएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षणका लागि यही २८ र २९ पुसमा  विभिन्न स्थानमा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्दैछ । सात प्रदेशअन्तर्गतका निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतका लागि कूल चार स्थान काठमाडौँ, चितवन, विराटनगर र नेपालगञ्जमा अभिमुखीकरण तालिम दिन लागिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । तालिम सञ्चालन गर्न आयोगका पदाधिकारी र सम्बन्धित कर्मचारीले कार्यविभाजन गरी खटिइसकेका छन् । तालिमले मुख्य प्रशिक्षक तयार गर्न प्रशिक्षक प्रशिक्षण सम्पन्न गरिएको र ती प्रशिक्षकले थप तालिम सञ्चालन गर्ने आयोगको योजना रहेको छ । प्रशिक्षण प्राप्त गरेपछि निर्वाचन अधिकृतले आगामी २ माघदेखि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गर्नेछन् । आयोगले न्यायपर...

नेपालअखबार, काठमाडौँ । तराई मधेशमा धार्मिक सहिष्णुता कायम गरि समाजमा शान्ति अमनचयन स्थापना गर्न पनि गृहमन्त्रालयमा माननीय गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सहित ,मानव अधिकार आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग समेतको टिम, गृह सचिव एवं सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु बिच व्यापक छलफल भई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको मुस्लिम आयोगका कार्ववाहक अध्यक्ष महमदिन अलिले जान्कारी दिनु भयो । मधेशका विभिन्न जिल्लामा धार्मिक सप्रदायबीच आपसी सद्भाव कायम गर्न विभिन्न आयोगले आग्रह गरेका छन् । सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै धार्मिक सम्प्रदायबीच सद्भाव र मैत्री कायम गर्न भनेका हुन् । ‘नेपाली समाज सदियौंदेखि आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र एक अर्काप्रति सम्मान कायम गर्दै विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति, धर्म एवं सम्प्रदाय एक आपसमा मिलेर बसेको समाज हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर केही समययता तराई मधेशका केही ...

नेपालअखबार, काठमाडौं । साढे चार हजार कैदीबन्दी अझै फरार रहेका छन् । जेनजी आन्दोलनको मौकामा देशका विभिन्न कारागारबाट फरार भएका ४ हजार ५५४ कैदीबन्दी अझै फरार रहेका हुन् । कारागार व्यवस्थापन विभागकाअनुसार फरार हुनेमा कारागारमा रहेका ४ हजार २५० र बाल सुधार गृहमा रहेका ३०४ जना छन् । आन्दोलनको मौकामा कारागारबाट १३ हजार ५८५ जना र बाल सुधार गृहबाट ९७४ जना गरी १४ हजार ५५९ कैदीबन्दी फरार भएका थिए । जसमध्ये अहिलेसम्म ९ हजार ९८६ जना कारागार फिर्ता आएका छन् । आन्दोलनको मौकामा भाग्न खोज्दा कारागारमा रहेका १३ र बाल सुधार गृहमा रहेका ६ जना गरी ९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।...

नेपालअखबार,काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १० जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ । आइतबार मन्त्रालयले १० जना उपसचिवको सरुवा गरेको हो । टिकामणी नेउपाने र युवराज खतिवडाको लोकसेवा आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।

नेपालअखबार,काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्र र पहिचानसँग जोडिएको भन्दै चलचित्र विकास बोर्डका नीति कार्यक्रम र दीर्घकालीन योजनाहरूमा मन्त्रालयले बोर्डसँगको समन्वयमा अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छिन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘चलचित्र विकास बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा दीर्घकालीन योजना, वार्शिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने कुरा आइसकेको छ । अब मन्त्रालयको अनुमति लिने कि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने विषय पनि आएको छ । कतिपय विषयहरू बजेट बोर्डले स्वीकृत गरेपनि चलचित्र क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना, नीति तथा कार्यक्रम चाँही मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यी कुराहरूमा मन्त्रालयलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले...

नेपालअखबार, काठमाडौं । दलहरुले बुझाएको समानुपातिकको नामावलीमा त्रुटि सच्याउने काम सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीका अनुसार राजनीतिक दलले यही पुस १३ र १४ गतेसम्म पेस गरेका समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीका बारेमा पुस १५ देखि २० गतेसम्म छानबिन गरिनेछ । आयोगले यही पुस २० गतेसम्म बन्द सूची छानबिन गरेपछि पुस २१ देखि २७ गतेसम्म दललाई मिलाउन लगाउने कार्यतालिका छ । पुस २८ देखि माघ ३ गतेसम्म दलले मिलाएको बन्द सूची ठीक छ वा छैन भनी हेरिने आयोगले जनाएको छ । यही माघ ४ गते बन्द सूची प्रकाश गरिनेछ । यही माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छन । सयवटा राजनीतिक दलले ९३ चिह्नमार्फत समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा सहभागी हुन दल दर्ता गराएका छन् । समानुपातिकतर्पmको निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन दल दर्ता गराएका राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेका हुन् । दलले ...

नेपालअखबार,काठमाडौं । पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्र संघको हतियार प्रतिबन्ध विपरित भिषण गृहयुद्धमा फसेको लिबियाको लिबियन नेशनल आर्मीलाई (एलएनए) हतियार बेच्न लागेको छ। पाकिस्तानले लिबियाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको सरकारविरूद्ध लडिरहेको सो लडाकू समूहलाई चार अर्ब डलरभन्दा बढीको हतियार बेच्ने सम्झौता गरेको भनेर चार पाकिस्तानी अधिकारीहरूको हवाला दिँदै समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। गत हप्ता पूर्वी लिबियाको सहर बेन्गाजीमा पाकिस्तानका सेना प्रमुख असिम मुनिर र एलएनएका उप-कमाण्डर सद्दाम खलिफा हफ्तरबीचको भेटपछि सो सम्झौता टुङ्ग्याइएको हो। यो पाकिस्तानले अहिलेसम्म गरेको सबैभन्दा ठूलो हतियार बिक्रीमध्येको एक मानिएको छ। रोयटर्सले सम्झौताको मस्यौदा प्रतिलिपि फेला पारेको भन्दै पाकिस्तानले १६ वटा जेएफ-१७ लडाकु विमान र आधारभूत पाइलट प्रशिक्षणका लागि प्रयोग गरिने १२ वटा 'सुपर मुशाक' प्रशिक्षक ...

नेपालअखबार,काठमाडौँ ।  जेनजी आन्दोलन पछिको अवस्थालाई सहज तुल्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रपति र कार्यपालिकाको निर्णय अधिकारको सम्मान गरेको नेपाली सेनाले उल्लेख गरेको छ। परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन जतिसक्दो छिटो संकट व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबीच संवादको वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नु जिम्मेवार निकायको प्रमुख दायित्व नै भएको समेत स्पष्ट पारेको छ। तत्कालीन अवस्थाका बारेमा चर्चा गरिएको जंगीअड्डा लेखमा भनिएको छ, 'संकटको घडीमा सेनाले गरेको संयोजन र संवादका सकारात्मक प्रयासमा समेत प्रश्नहरू आइरहेका छन्। सेनाले कुनै राजनीतिक एजेन्डा अघि सारेको छैन, न त सत्ता हस्तक्षेपको आकांक्षा देखाएको छ। जुन हाल विकसित परिस्थितिले उजागर गरेकै छ। यही तथ्य नै सेनाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको प्रमाण हो।' सेनाले संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेको स्पष्ट गर्दै लेखमा भनिएको छ, 'सेना संविधानप्रति निष्ठावान् छ, स...