प्रशासन

नेपालअखबार, काठमाडौं । २३ दिनदेखि पैदल हिँडेर न्याय मार्च गरेको मिटरब्याज पीडितसँग वार्तासँग गृह मन्त्रालयले वार्ता टोली बनाएको छ । मन्त्रालयका सह–सचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन भएको हो । मन्त्रालयले मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजुदर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहालाई सम्बोधन गरेर  वार्ताका   लागि अाउन भन्दै पत्र पठाएको थियो । तर, व्यक्तिगत रुपमा सम्बोधन गरेर पत्र पठाएको भन्दै छलफलमा नजाने निर्णय समितिले गरेको थियो । लगत्तै मन्त्रालयले फेरि मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको नाममा पत्र पठाएको हो । पत्रमा सह–सचिव पण्डितको नेतृत्वमा समिति बनाइएको समेत उल्लेख छ । पत्रमा पीडितका तर्फबाट ५ सदस्यीय टोली गठन गरेर आउन पनि भनिएको छ ।...

नेपालअखबार, काठमाडौं । बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले जेलबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने भएका छन् । बिहीबार उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले सन्दीपलाई जेल बाहिरै बसेर मुद्दाको पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएको उच्च अदालतका प्रवक्ता उपरजिस्ट्रार तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए । बलात्कार आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई ८ वर्ष कैद, ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो । बिहीबार सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन र जेलबाहिरै बसेर मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउँ भनी अर्को निवेदन दिएका थिए । सन्दीपलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले तोकेको ८ वर्ष कैद सजायमध्ये ३ महिना ८ दिन उनी यसअघि मुद्दाको पुर्पक्षका लागि नै जेलमा बसिसकेका छन् । अब उनले कैदमा बस्नुपर्ने ७...

नेपालअखबार, ताप्लेजुङ । निर्माणाधीन तमोर कोरिडोर सडकले छिमेकी देश चीनलाई जोडेको छ । ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकास्थित लेलेप–ओलाङ्चुङगोला खण्डमा बाँकी रहेको ट्र्याक निर्माणको काम सम्पन्न भएसँगै तमोर कोरिडोरले चीनलाई जोडेको हो । तमोर कोरिडोर नेपालसँग छिमेकी देश चीन र भारतलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरी भएको सडकका रूपमा लिने गरिएको छ । तमोर कोरिडोर अन्तर्गत लेलेप–ओलाङ्चुङगोला सडक खण्डको जङ्गिन नजिकको क्षेत्रमा बाँकी रहेको ट्र्याक निर्माणको काम मङ्गलबार साँझ सम्पन्न भएको हो । कोरिडोरको सदरमुकाम फुङ्लिङ–ओलाङ्चुङगोला खण्डमा २०७४ फागुनदेखि ट्र्याक निर्माणको काम सुरु भएको थियो । कोरोना महामारी र सामान्य रूपमा अन्य अवरोधका कारण ट्र्याक निर्माण सुरु भएको छ वर्षपछि मात्र काम सम्पन्न भएको हो । निर्माण कम्पनी एलाइट जेभी कम्पनीका आयोजना सम्पर्क अधिकृत राजीव लामिछानेका अनुसार बाँकी रहेको ट्र्याक...

नेपालअखबार, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाभित्र अबदेखि ५ तलाभन्दा अग्ला घर बनाउन नपाइने भएको छ । महानगरले भवन तथा पूर्वाधार मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै १७ मिटरसम्मको मात्रै घर बनाउने नीति ल्याएको हो । यसअघि फेवा किनार क्षेत्रमा साढे २ तला र अन्य क्षेत्रमा साढे ३ तलासम्मको घर बनाउन पाइने नियम थियो । तर उक्त नियम महानगरले समेत कार्यान्वयन गरेको छैन । २०३१ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीस शंकरराज पाठकले पोखराको भूगोल कमजोर रहेको र सबै ठाउँबाट हिमाल देखिनुपर्ने मान्यताका साथ मापदण्ड कायम गरेका थिए । त्यसपछि पनि महानगरले विभिन्न समयमा मापदण्ड सच्याउँदै आएको छ । २०७५ सालमा इन्जिनियर भरतराज पहारीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले भवनको उचाइ मापदण्डमा अंकुश लगाउन नहुने सुझाव दिएको थियो । नयाँ नयाँ मापदण्ड आएपछि बनिसकेका घरको हकमा भने कडाइ गरिएको छैन । न ति घरले कर तिर्छन् न अबैध भनेर भत्काइएका छन् । ‘अब १७ ...

नेपालअखबार, काठमाडाैं। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफूखुशी गैरहाजिर रहेका १८ जना प्रहरीलाई सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ। एक जना प्रहरी सहायक निरीक्षक, एक प्रहरी वरिष्ठ हवलदार, ३ जना प्रहरी सहायक हवलदार र १३ जना प्रहरी जवान एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि गैरहाजिर रहेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशन गरेर उनीहरूलाई सम्पर्कमा आउन भनेको हो। केही प्रहरी मंसिरदेखि गैरहाजिर छन्। खोजी गर्दा र प्रक्रिया पूरा गरी सूचना टाँस भइसक्दा समेत कार्यालयको सम्पर्कमा नआएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूलाई बाटोको म्यादबाहेक सात दिनको समय दिएर चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरणसहित कार्यालयमा हाजिर हुन आउन भनिएको छ। अन्यथा प्रहरी नियमावलीअनुसार सेवाबाट हटाइने जानकारी कार्यालयले दिएको छ।...

नेपालअखबार, वीरगन्ज । वीरगन्जमा दुई समुदायबिच उत्पन्न भएको विवाद सुल्झाउन बसेको सर्वदलीय बैठक सकिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले डाकेको सर्वदलीय बैठक ५ बुँदे सहमति गर्दै सकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले जनाए । सहमतिअनुसार पहिलो बुँदमा सयौँ वर्षदेखि कायम रहेको दुई समुदायबिचको एकतालाई अझ मजबुत गराइ, एकतालाई विखण्डन गर्न खोज्ने जुनसुकै दुष्प्रयासलाई निष्फल पर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । दोस्रो बुँदामा एक अर्काको आस्था केन्द्र तथा धार्मिक स्थलहरुको सम्मान गर्दै त्यस्ता स्थानहरूमा नाराबाजी, जुलुस लगायतका विरोधका कार्यक्रम नगर्ने/नगराउने, यस किसिमको गतिविधि गर्ने जोसुकैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमति भएको छ ।  यस्तै तेस्रो नम्बरमा  जिल्लाभित्र खुलारुपमा डिजे बजाउने र चर्को माइक बजाउने कार्य रोक्ने, लाठी, भाला, राँके जुलुस निकाल्ने लगायतका क्रियाकलाप गर्ने व...

नेपालअखबार, वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा साँझ ५ बजेपछि कर्फ्यु लागेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको छ । दुई समुदायबिच द्वन्द्व हुनसक्ने भन्दै स्थिति सामान्य बनाउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले  कर्फ्यु आदेश जारी गरेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको हो । वीरगन्जमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले बताए । प्रशासनले  कर्फ्यु आदेश पालना गराउनका लागि नेपाल प्रहरीबाट ५ सय र सशस्त्र प्रहरीबाट ५ सय गरी एक हजार प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ । वीरगन्ज महानगरको पावरहाउस, मुर्ली, घण्टाघर, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, इदगाह चोक, माइस्थान, आदर्शनगर, भन्सार एरिया लगायतका मुख्य चोक तथा गल्लीमा सुरक्षाकर्मी खटाइएको पर्सा प्रहरी प्रवक्ता कुमारविक्रम थापाले बताए । उनले भने,...

नेपालअखबार, काठमाडौँ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक यातायातका सवारी चालकका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । यसलाई यातायात सुधार सुझाव कार्यदल भनिएको छ ।शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा विज्ञानराज शर्मा ( पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक), पदम शाही, मधुसूदन आचार्य, विजय गौतम, विजय स्वार सदस्य थिए । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कार्यदलको पदेन सदस्य थिए । कार्यदलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई माघमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सवारी हाँक्नेका लागि 'व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र लिन विशेष तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमै समेट...

नेपालअखबार, एजेन्सि। भारतको नयाँ दिल्लीमा चार दिनदेखि किसानहरू आन्‍दोलनमा छन्। बालीको मूल्य र नाफा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै भारतका हजारौं किसानले ‘दिल्ली चलो’ अभियान गरी आन्दोलन गरिरहेका हुन्। शुक्रबार भारतीय किसान यूनियन (बिकेयू) ले देशव्यापी भारत बन्दको घोषणा समेत गरेको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। सरकारलाई दबाब दिन आफ्ना कामकाज छाडेर भारत बन्द गर्ने घोषणा गरेको बिकेयूका नेता पवन खातानाले बताए। ‘किसानहरूलाई काम नगर्न, किनमेलका लागि बजार नजान भनिएको छ। व्यापारी र यातायात व्यवसायीहरू पनि प्रदर्शनमा सहभागी हुन आएका छन्,’ उनले भने। दिल्ली प्रवेश गर्न खोजेका किसानलाई प्रहरीले ठूलो सुरक्षा घेरा राखेर रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार शम्भू बोर्डरमा प्रहरीले भीडलाई तितरबितर पार्न किसानहरूमाथि अश्रुग्यास समेत प्रहार गरेको छ। किसानले पनि प्रहरीमाथि ढुंगामुढा...

नेपालअखबार, काठमाडौं । सरकारले कार्यपालिकामा अल्पमतका रहेका स्थानीय तहका मेयर तथा अध्यक्षलाई कार्यपालिका बैठक बसाउन सजिलो हुने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख अल्मतमा पर्दा कार्यापालिका बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था आएर सेवा र काम प्रभावित भएपछि कार्यपालिका बैठकबारे नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७७को संशोधनका लागि तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा कार्यपालिका बैठक बस्न बहुमत सदस्य नै उपस्थिति हुनुनपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । अहिले कार्यपलिकाको बैठकमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दाबढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संंख्या मानिने व्यवस्था मात्रै छ । तर, अब ५० प्रतिशत संख्या उपस्थित नभएमा दोश्रो पटक ३३ प्रतिशत र तेस्रो पटक ...