बाल सुधार गृहको अवस्था नाजुक: क्षमताभन्दा बढी बालबालिका, ऐन संशोधन गरी सजाय घटाउने तयारी
नेपालअखबार, काठमाडौँ । नेपालका बाल सुधार गृहहरूमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेको र उनीहरूको आधारभूत सेवा सुविधामा समस्या देखिएको भन्दै सरकारले कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बाल सुधार गृहको वर्तमान अवस्था र सुधारका प्रयासबारे जानकारी गराए ।
सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी सजायको अवधि घटाउने र ‘डाइभर्सन’ प्रक्रियालाई फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ मस्यौदाअनुसार, गम्भीर अपराधमा वयस्कलाई हुने सजायको दुई–तिहाइ भागलाई घटाएर १६ देखि १८ वर्षका बालबालिकाका लागि बढीमा सात वर्ष मात्र सजाय कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी, फौजदारी उत्तरदायित्वको न्यूनतम उमेर १० वर्ष...










