Friday, July 31

समाचार

उद्योगमन्त्री यादव र अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतबीच भेटवार्ता
राजनीति, समाचार

उद्योगमन्त्री यादव र अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतबीच भेटवार्ता

नेपालअखबार, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादव र नेपालका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । विहीबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन तथा आर्थिक सहकार्यका विभिन्न विषयमा छलफल भएको मन्त्री यादवको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयले पठाएको प्रेस नोटमा लेखिए अनुसार मन्त्री यादवले सन् १९४७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता अमेरिकाले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक विकासमा पुर्‍याएको सहयोगको प्रशंसा गरेकी थिइन् । उनले अमेरिकामा रहेका नेपाली डायस्पोराले दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाएको उल्लेख पनि गरिन् । मन्त्री यादवले सन् २०१५ मा सुरु भएको नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्रामको अवधि सन् २०२५ डिसेम्बरमा समाप्त भएको स्मरण गराउँदै नेपाली वस्तुका लागि अमेरिकी बजारमा पुन: सहुलियतपू...
पोखराबाट भरुवा बन्दुकसहित ३ जना पक्राउ
प्रशासन, समाचार, समाज

पोखराबाट भरुवा बन्दुकसहित ३ जना पक्राउ

नेपालअखबार, काठमाडौं । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका मझेरीपाटनबाट भरुवा बन्दुकसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा स्थानीय ५५ वर्षीय अजय नेपाली, २६ वर्षीय सन्जय नेपाली र ३० वर्षीय साजन विश्वकर्मा छन् । प्रहरीले उनीहरुलाई गएराति दस बजे पक्राउ गरेको जनाएको छ । साजनको कोठाबाट एक नाल भरुवा बन्दुक र फलामको धारिलो हतियार समेत बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । थप अनुसन्धानका लागि उनीहरुलाई वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारमा राखिएको छ ।...
पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नमाग्न सर्वोच्चको अर्को आदेश
प्रशासन, समाचार

पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नमाग्न सर्वोच्चको अर्को आदेश

नेपालअखबार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नमाग्न र उनीहरूमाथि छानबिन नगर्न अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको नाममा अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति माग्ने र जाँचबुझ गर्ने काम स्वतन्त्र न्यायापालिकाको मूल्यमान्यता र मर्यादा विपरीत हुने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।यसअघि पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पूर्व न्यायाधीश र पूर्व सैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ रोक्नू भनेको थियो ।...
सुकुमवासीको मानव अधिकार खोज्दै संसद्‌मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव
राजनीति, समाचार

सुकुमवासीको मानव अधिकार खोज्दै संसद्‌मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव

नेपालअखबार, काठमाडौं । सुकुमवासीको मौलिक हक र मानव अधिकारको अवस्थाको खोजी र मौलिक हकको कार्यान्वयन खोज्दै संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पुगेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, सामाजिक सुरक्षा तथा उपयुक्त आवासको हक प्रदान गरेको छ ।  तर यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेसहित कांग्रेसका सांसदहरूले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसद्मा लगेका हुन् । संविधानको धारा ३७ ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ” भन्ने सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण र उचित स्याहारको हक, धारा ४० को उपधारा (५) र (६) ले भूमिहीन दलितलाई जमिन तथा आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व र धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागर...
२० वर्षदेखि वनको जग्गामा थियो बाह्रकिलो बजार, गरियो खाली
समाचार, समाज

२० वर्षदेखि वनको जग्गामा थियो बाह्रकिलो बजार, गरियो खाली

नेपालअखबार,  गोरखा ।  गोरखा नगरपालिका–११ को सार्वजनिक जग्गामा सञ्चालित बाह्रकिलो बजारमा बनेका संरचनालाई खाली गराइएको छ। नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय तथा ओख्लेपाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संयुक्त पहलपछि सार्वजनिक जग्गामा २० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको सो बजारका संरचनालाई हटाइएको हो। निरन्तरको सूचना र समन्वयपछि पसलवालाहरूले मंगलबार स्वःस्फुर्त आफ्ना घरटहरा खाली गरेका हुन्। वन क्षेत्रभित्र रहेका ३५ भन्दा धेरै घरटहरा यही असार ३० गतेभित्र खाली गर्न समयसीमा दिएर निरन्तर सचेत र सुसूचित गरेपछि पसल सञ्चालकहरूले त्यहाँका घरटहरा छाड्न तयार भएका डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। नगरपालिका भित्रका सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनेका घरटहरा हटाउने गोरखा नगरपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी वन डिभिजन कार्यालय, सबडिभ...
शंकास्पद गाडी पार्किङ प्रकरणबारे संसदीय छानबिनको माग
समाचार, समाज

शंकास्पद गाडी पार्किङ प्रकरणबारे संसदीय छानबिनको माग

नेपालअखबार, काठमाडौं । मिडिया हाउसहरू र केही नेताका घर अगाडि शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरेर चालक सम्पर्कविहीन भएको घटनाबारे संसदीय छानबिनको माग उठेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र संसदीय छानबिनको माग गरेकी छन् । ‘शंकास्पद रूपमा मिडियामा अवरोध गर्ने उद्देश्यले पार्किङ गरिएका गाडीहरू कुनै अनुसन्धान नगरी दशी–प्रमाण फिर्ता गर्नुले यस विषयमा प्रहरीसमेत जोडिएको देखिन्छ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘मिडियाको मुख थुन्न गरिएको सरकारी हर्कतबारे संसदीय छानबिन आवश्यक छ । दोषीलाई कारबाही गरियोस् ।’ सोमबार बिहान अनलाइनखबर, हिमालय टेलिभिजन र कान्तिपुर मिडिया समूहका कार्यालयअगाडि एकै समयमा उस्तै शैलीमा गाडी पार्किङ गरिएको थियो । घटनालाई शंकास्पद ठानेपछि सम्बन्धित सञ्चारगृहहरूले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर गाडीधन...
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्वान
प्रशासन, समाचार

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्वान

नेपालअखबार, काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा २० बमोजिम कार्यकारी निर्देशक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उम्मेदवार छनोट गरी ऐनको दफा २२ (३) बमोजिम नियुक्ति गर्नका लागि यो सूचना बुधबार पहिलो पटक प्रकाशन गरिएको हो। ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको बैठक र छनोट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ को दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम यो दरखास्त माग गरिएको हो। यस पदका लागि आवेदन दिन इच्छुक उम्मेदवारहरूले दरखास्त फाराम सम्बन्धी विस्तृत विवरण, छनोट कार्यविधि र स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को अध्ययन गर्न सक्नेछन्। यो सम्बन्धी सम्पूर्ण विस्तृत सूचना स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको वेबसाइट www.mohp.gov.np र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको वेबसाइट www.hib.gov.np मा उपलब्ध गर...
हुप्सेकोटका पहिरो विस्थापित पाँच वर्षदेखि बसिरहेका छन् अस्थायी शिविरमै
समाचार, समाज

हुप्सेकोटका पहिरो विस्थापित पाँच वर्षदेखि बसिरहेका छन् अस्थायी शिविरमै

नेपालअखबार, नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ बागखोरका पहिरो विस्थापित १८ परिवार पाँच वर्षदेखि अस्थायी शिविरमै जीवन बिताउन बाध्य छन्। विसं २०७८ असार २४ गतेको भीषण पहिरोले बस्ती नै विस्थापित गरेपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिए पनि स्थायी पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। पहिरोपछि सुरुमा विद्यालय र सामुदायिक भवनमा आश्रय लिएका विस्थापित अहिले हुप्सेकोट–१ जुकेपानीस्थित सानो चौरमा निर्माण गरिएका अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् । ब्लक र टिनले बनेका साँघुरा कोठा, सीमित खुला ठाउँ र आधारभूत पूर्वाधारको अभावबीच उनीहरूको दैनिकी बितिरहेको छ। स्थायी बसोबासको आशा गर्दै बितेका पाँच वर्षले अहिले उनीहरूमा निराशा बढाएको छ । दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका विस्थापित परिवारका सदस्यहरू वर्षायाम सुरु भएसँगै फेरि पानी र सर्पको त्र...
सिंहदरबार दक्षिण गेट अगाडि मोटरसाइकल पार्किङ गरेर एमाले अखिलको प्रदर्शन गरे
राजनीति, समाचार

सिंहदरबार दक्षिण गेट अगाडि मोटरसाइकल पार्किङ गरेर एमाले अखिलको प्रदर्शन गरे

नेपालअखबार, काठमाडौं । नेकपा एमाले सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले सिंहदरबारको दक्षिण गेट अगाडि मोटरसाइकल पार्किङ गरेर प्रदर्शन गरेको छ । उनीहरुको प्रदर्शनबाट केहीबेर दक्षिण गेट अगाडिको सडकमा यातायात प्रभावित भएको थियो । लगत्तै प्रहरीले उनीहरुलाई हटाएको थियो ।प्रदर्शनमा सहभागीहरुले गरिबको आवाज दबाउन पाइँदैन लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।...
सिंहदरबारमा अस्थायी र करार कर्मचारी आन्दोलित
प्रशासन, समाचार

सिंहदरबारमा अस्थायी र करार कर्मचारी आन्दोलित

नेपालअखबार, काठमाडौं । अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आज सिंहदरबारमा उनीहरू आन्दोलनमा छन्। कर्मचारीहरूले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका थिए। तीनै तहमा रहेका सरकार मातहत रहेका करिब ५० हजार बढी कर्मचारी घर फर्कनुपर्ने अवस्था आउन लागेको विरोधमा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि घर पठाउनेबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा छलफल भएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्। प्रशासनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउने भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अस्थायी र करारका कर्मचारीहरूको सट्टा ठेक्का प्रक्रियाबाट जनशक्ति आपूर्ति गर्ने नीति अघि सारेको छ। सोही नीतिका कारण १० देखि २५ वर्षसम्म निरन्तर सेवामा रहेका कर्मचारीहरू विस्थापित हुने जोखिम बढेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। आ...