Sunday, March 29

प्रशासन

राहदानी वितरण एकदेखि तीन सातासम्म बन्द हुन सक्ने
प्रशासन, समाचार

राहदानी वितरण एकदेखि तीन सातासम्म बन्द हुन सक्ने

नेपालअखबार, काठमाडौं । राहदानी विभागले राहदानी वितरण एक देखि तीन सातासम्म बन्द हुन सक्ने जनाएको छ। नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी जारी गर्दा राहदानी वितरण केही समय अवरूद्ध हुनसक्ने विभागले सूचना जारी गरी जानकारी गराएको हो। अहिले राहदानी पुस्तिका लगायतका आवश्यक तयारी गरिसकेको र एक-दुई महिना भित्रमा हालको प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा बदली हुने बताउँदै विभागले उक्त अन्तरिम व्यवस्थामा प्रणाली स्थिर नभएसम्म राहदानी वितरण अवरूद्ध हुने जनाएको हो। विभागका अनुसार जिल्ला तथा इलाका प्रशासन र विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा एकदेखि तीन हप्तासम्म बन्द हुन सक्नेछ। त्यस्तै राहदानी विभागबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा एक हप्तासम्म बन्द हुन सक्नेछ। नयाँ प्रणालीमा स्थिरताका लागि एक देखि तीन महिनासम्म लाग्ने पनि विभागले जनाएको छ। त्यसो हुँदा अन्तरिम अवधिमा जिल्ला/ इलाका प्रशासन क...
गौरमा दुई समुदायबिच झडप, अवस्था तनावग्रस्त बनेपछि प्रहरी परिचालन
प्रशासन, समाचार

गौरमा दुई समुदायबिच झडप, अवस्था तनावग्रस्त बनेपछि प्रहरी परिचालन

नेपालअखबार,रौतहट । रौतहटको सदरमुकाम गौर नगरपालिका ६ सबगढा  गाउँमा दुई समुदायबिच झडप भएको छ । झडपको कारण त्यहाँको अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ। सबगढा  गाउँमा बिहीबार राति एक हिन्दू समुदायको विवाहमा बाजा बजाउँदै जन्ती गएको थियो। सबगढा गाउँमा रहेको मुस्लिम समुदायको मस्जिदमा रातिको समय नवाज पढिरहेको बेला बाजा बजाएको विषयलाई लिएर भनाभन भएको थियो। स्रोतका अनुसार भनाभन पछि मुस्लिम समुदायका केही मानिसले बाजा बजाउने डिजे ग्रुपका केही मानिसलाई कुटपिट गरेका थिए। त्यही विषय लिएर आज बिहानै देखी पुनः दुई समुदायबिच झडप भएको हो। आज बिहानैदेखि दुवै पक्षबाट ढुङ्गा हानाहान भइरहेको  छ। घटनापछि उक्त क्षेत्रमा बाक्लो सुरक्षाकर्मीको परिचालन गरिएको छ। रौतहटका सिडिओ दिनेश सागर भुसालले घटनाको पुष्टि गर्दै नेपाल प्रहरीका एसपी सिताराम रिजाल, सशस्त्र प्रहरीका एसपी रामहरि अधिकारी घटनास्थल पुगेको बताएका छन्। अवस्थ...
विकासे मन्त्रालयहरूकै बजेट खर्च दयनीय
प्रशासन, समाचार

विकासे मन्त्रालयहरूकै बजेट खर्च दयनीय

नेपालअखबार,काठमाडौं । ठूलो बजेट ओगटेका विकासे मन्त्रालयहरू नै बजेट खर्चमा दयनीय अवस्थामा रहेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म ६.३१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यस वर्ष सहरी विकास मन्त्रालयले ९१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट ओगटेको छ । खर्च भने ५ अर्ब ७६ करोडमात्र गर्न सकेको छ । उता, अर्को ठूलो बजेट ओगट्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १८.१२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आव कुल १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट ओगटेको छ । खर्च भने २७ अर्ब ८७ करोडमात्र भएको छ । त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अर्को ठूलो बजेट ओगटेको मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयको ६ महिनाको खर्च १६.५६ प्रतिशतमात्र छ । ४२ अर्ब ७७ करोडको बजेट राखेको यस मन्त्रालयले ७ अ...
वीरगञ्जमा सशस्त्रको टोलीलाई आक्रमण गरेको आरोपमा ४ जना पक्राउ
प्रशासन, समाचार

वीरगञ्जमा सशस्त्रको टोलीलाई आक्रमण गरेको आरोपमा ४ जना पक्राउ

नेपालअखबार,वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १० आदर्शनगरमा सोमबार ट्रान्सपोर्टको गोदाममा छापा हानेर फर्कँदै गर्दा सशस्त्र प्रहरीको टोलीमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा प्रहरीले ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) हरि बहादुर बस्नेतले ४ जनालाई अनुसन्धानका लागि ल्याइएको जानकारी दिए। घटनामा संलग्न अन्य युवाहरूको पनि खोजी भइरहेको उनले बताए। 'सशस्त्र प्रहरीलाई बिहान लाठीले आक्रमण गर्ने कार्यमा संलग्न ४ जनालाई अनुसन्धानका लागि ल्याएका छौं, अरू पनि संलग्न छन्,' उनले भने, 'उनीहरूको खोजी भइरहेको छ।' सशस्त्र प्रहरी बल र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको टोली छापा हान्न गएको थियो। त्यो टोलीले प्रहरीसँग समन्वय गरेको भने थिएन। डिएसपी हरि बहादुरले ...
निर्वाचन आचारसंहिता लागू गराउन सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार
प्रशासन, समाचार

निर्वाचन आचारसंहिता लागू गराउन सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार

नेपालअखबार,काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गर्न, गराउन ‘सर्कुलर’ गरेको छ । निर्वाचन आयोगले २०८२ साल माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागू गरेको आचारसंहिता सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा लागू गराउन पत्राचार गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपेश कट्टेलले सबै स्थानीय तह र सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ । सरकारले २०८२ साल पुस १२ गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको हो । यही माघ ११ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन र आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरिएको हो । मन्त्रालयले...
उनीहरूलाई दस वर्ष लाग्यो आमाको नामबाट नागरिकता पाउन
प्रशासन, समाचार, समाज, हाइलाइट-समाचार

उनीहरूलाई दस वर्ष लाग्यो आमाको नामबाट नागरिकता पाउन

नेपालअखबार,म्याग्दी। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–७ का समिर खान र यास्मिन बेगमले एक दशकको प्रतीक्षापछि आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबार समिर र यास्मिनलाई आमा मनिरजा बेगमका नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराएको हो। नागरिकताका लागि समीरले ११ वर्ष र यास्मिनले आठ वर्षअघि प्रशासनदेखि गृह मन्त्रालयसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आवेदन पेस गरेका थिए। नागरिकता ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा नियमावलीको चौथो संशोधनपछि समीर र यास्मिनलाई आमाका नामबाट नागरिकता प्रदान गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यले बताए। समीर र यास्मिनका आमा मनिरजा नेपाली हुन् भने उनका श्रीमान् सलिम खान भारतको कलकत्ताका छन्। ३४ वर्षअघि विवाह भए पनि मनिरजा बेनीमा शृङ्गार व्यवसाय गर्दै आएकी छन्। श्रीमान् सलिमले भारतको नागरिकता त्याग गरिसकेका छन्। उनले विसं २०५२ र २०६४ मा ...
रवि विरुद्धको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
प्रशासन, राजनीति, समाचार

रवि विरुद्धको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

नेपालअखबार,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग हटाउने वा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्नु पर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो। साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन पनि आदेश जारी गरिएको छ। बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता सविता...
कांग्रेस विवादसम्बन्धी रिटमा पेसी तोकियो
प्रशासन, राजनीति, समाचार

कांग्रेस विवादसम्बन्धी रिटमा पेसी तोकियो

नेपालअखबार, काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । मंगलबार उक्त रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो । देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सो रिट आइतबार दर्ता गराएका थिए । रिटको पेसी आइतबारकै लागि तोक्न आग्रह गरिएको भए पनि सर्वोच्च प्रशासनले सम्भव नभएको जानकारी दिएको थियो । पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै विधान विपरीत विशेष महाधिवेशन गरेको र निर्वाचन आयोगले हचुवाको भरमा अर्को पक्षलाई आधिकारिकता दिएको भन्दै देउवा पक्ष अदालत पुगेको हो। रिटमा निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरी साविकको...
एसएसपीमा बढुवा भएका १० जनाको पदस्थापन
प्रशासन, समाचार

एसएसपीमा बढुवा भएका १० जनाको पदस्थापन

नेपालअखबार,काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवा भएका १० जनाको पदस्थापन भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवस्रोत विकास विभागले शुक्रबार १० जना एसएसपीको पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार नै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आइजिपी दानबहादुर कार्कीले १० उच्च अधिकृतलाई दर्ज्यान्ही चिह्न प्रदान गरेका थिए। एसएसपी रामप्रकाश शाहलाई कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान महाशाखामा पदस्थापन गरिएको छ। भुवनेश्वर तिवारीको प्रहरी प्रधान कार्यालय राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखा, ऋषिराम कँडेलको सिआइबी आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा, सुरेशप्रसाद काफ्लेको विशेष ब्युरो नक्साल, श्याम सिं चौधरीको प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन महाशाखा र नकसल पोखरेलको प्रधान कार्यालय अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी समन्वय महाशाखामा सरूवा भ...
लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता सर्वोच्चको नजिरविपरीत
प्रशासन, राजनीति, समाचार

लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता सर्वोच्चको नजिरविपरीत

नेपालअखबार,काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरभन्दा बाहिर गएको छ । कार्यालयले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीरकण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिनु सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिरविपरीत भएको ठहरिएको हो । कार्यालयलाई सीधै अभियोगपत्र फिर्ता लिने अधिकार कानुनले दिएको छैन, तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कास्की जिल्ला अदालत, रुपन्देही जिल्ला अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालत र पर्सा जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ भएर प्रारम्भिक आदेशसमेत भइसकेको सहकारी ठगीसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित दुई वटा अभियोग हटाउने गरी सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई निर्देशन गरिसकेकी छन् । कार्यालयले आरोपपत्र सच्याउन निर्देशन दिने निर्णय गर्दा विभिन्न आधारहरू प्रस्तुत ग...