प्रशासन

नेपालअखबार,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग हटाउने वा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्नु पर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो। साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन पनि आदेश जारी गरिएको छ। बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता सविता...

नेपालअखबार, काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । मंगलबार उक्त रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो । देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सो रिट आइतबार दर्ता गराएका थिए । रिटको पेसी आइतबारकै लागि तोक्न आग्रह गरिएको भए पनि सर्वोच्च प्रशासनले सम्भव नभएको जानकारी दिएको थियो । पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै विधान विपरीत विशेष महाधिवेशन गरेको र निर्वाचन आयोगले हचुवाको भरमा अर्को पक्षलाई आधिकारिकता दिएको भन्दै देउवा पक्ष अदालत पुगेको हो। रिटमा निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरी साविकको...

नेपालअखबार,काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवा भएका १० जनाको पदस्थापन भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवस्रोत विकास विभागले शुक्रबार १० जना एसएसपीको पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार नै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आइजिपी दानबहादुर कार्कीले १० उच्च अधिकृतलाई दर्ज्यान्ही चिह्न प्रदान गरेका थिए। एसएसपी रामप्रकाश शाहलाई कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान महाशाखामा पदस्थापन गरिएको छ। भुवनेश्वर तिवारीको प्रहरी प्रधान कार्यालय राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखा, ऋषिराम कँडेलको सिआइबी आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा, सुरेशप्रसाद काफ्लेको विशेष ब्युरो नक्साल, श्याम सिं चौधरीको प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन महाशाखा र नकसल पोखरेलको प्रधान कार्यालय अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी समन्वय महाशाखामा सरूवा भ...

नेपालअखबार,काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरभन्दा बाहिर गएको छ । कार्यालयले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीरकण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिनु सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिरविपरीत भएको ठहरिएको हो । कार्यालयलाई सीधै अभियोगपत्र फिर्ता लिने अधिकार कानुनले दिएको छैन, तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कास्की जिल्ला अदालत, रुपन्देही जिल्ला अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालत र पर्सा जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ भएर प्रारम्भिक आदेशसमेत भइसकेको सहकारी ठगीसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित दुई वटा अभियोग हटाउने गरी सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई निर्देशन गरिसकेकी छन् । कार्यालयले आरोपपत्र सच्याउन निर्देशन दिने निर्णय गर्दा विभिन्न आधारहरू प्रस्तुत ग...

नेपालअखबार,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा रोजगारीको अवसर खुलेको छ। बोर्डले करार सेवामा मेडिकल अधिकृत ६ जना, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड एक जना, हेल्थ इकोनोमिस्ट एक जना, जनस्वास्थय अधिकृत एक जना, एक्च्युरियन अधिकृत एक जना, सूचना प्रविधि सहायक तीन जना र दर्ता अधिकारी  ६० जना गरी ७३ जना कर्मचारी माग गरेको हो। योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले माघ १२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।...

नेपालअखबार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लाग खटिएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षणका लागि यही २८ र २९ पुसमा  विभिन्न स्थानमा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्दैछ । सात प्रदेशअन्तर्गतका निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतका लागि कूल चार स्थान काठमाडौँ, चितवन, विराटनगर र नेपालगञ्जमा अभिमुखीकरण तालिम दिन लागिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । तालिम सञ्चालन गर्न आयोगका पदाधिकारी र सम्बन्धित कर्मचारीले कार्यविभाजन गरी खटिइसकेका छन् । तालिमले मुख्य प्रशिक्षक तयार गर्न प्रशिक्षक प्रशिक्षण सम्पन्न गरिएको र ती प्रशिक्षकले थप तालिम सञ्चालन गर्ने आयोगको योजना रहेको छ । प्रशिक्षण प्राप्त गरेपछि निर्वाचन अधिकृतले आगामी २ माघदेखि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गर्नेछन् । आयोगले न्यायपर...

नेपालअखबार, काठमाडौँ । तराई मधेशमा धार्मिक सहिष्णुता कायम गरि समाजमा शान्ति अमनचयन स्थापना गर्न पनि गृहमन्त्रालयमा माननीय गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सहित ,मानव अधिकार आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग समेतको टिम, गृह सचिव एवं सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु बिच व्यापक छलफल भई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको मुस्लिम आयोगका कार्ववाहक अध्यक्ष महमदिन अलिले जान्कारी दिनु भयो । मधेशका विभिन्न जिल्लामा धार्मिक सप्रदायबीच आपसी सद्भाव कायम गर्न विभिन्न आयोगले आग्रह गरेका छन् । सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै धार्मिक सम्प्रदायबीच सद्भाव र मैत्री कायम गर्न भनेका हुन् । ‘नेपाली समाज सदियौंदेखि आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र एक अर्काप्रति सम्मान कायम गर्दै विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति, धर्म एवं सम्प्रदाय एक आपसमा मिलेर बसेको समाज हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर केही समययता तराई मधेशका केही ...

नेपालअखबार, काठमाडौं । साढे चार हजार कैदीबन्दी अझै फरार रहेका छन् । जेनजी आन्दोलनको मौकामा देशका विभिन्न कारागारबाट फरार भएका ४ हजार ५५४ कैदीबन्दी अझै फरार रहेका हुन् । कारागार व्यवस्थापन विभागकाअनुसार फरार हुनेमा कारागारमा रहेका ४ हजार २५० र बाल सुधार गृहमा रहेका ३०४ जना छन् । आन्दोलनको मौकामा कारागारबाट १३ हजार ५८५ जना र बाल सुधार गृहबाट ९७४ जना गरी १४ हजार ५५९ कैदीबन्दी फरार भएका थिए । जसमध्ये अहिलेसम्म ९ हजार ९८६ जना कारागार फिर्ता आएका छन् । आन्दोलनको मौकामा भाग्न खोज्दा कारागारमा रहेका १३ र बाल सुधार गृहमा रहेका ६ जना गरी ९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।...

नेपालअखबार,काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १० जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ । आइतबार मन्त्रालयले १० जना उपसचिवको सरुवा गरेको हो । टिकामणी नेउपाने र युवराज खतिवडाको लोकसेवा आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।

नेपालअखबार,काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्र र पहिचानसँग जोडिएको भन्दै चलचित्र विकास बोर्डका नीति कार्यक्रम र दीर्घकालीन योजनाहरूमा मन्त्रालयले बोर्डसँगको समन्वयमा अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छिन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘चलचित्र विकास बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा दीर्घकालीन योजना, वार्शिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने कुरा आइसकेको छ । अब मन्त्रालयको अनुमति लिने कि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने विषय पनि आएको छ । कतिपय विषयहरू बजेट बोर्डले स्वीकृत गरेपनि चलचित्र क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना, नीति तथा कार्यक्रम चाँही मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यी कुराहरूमा मन्त्रालयलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले...