राजनीति

नेपालअखबार, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेहरूलाई अब कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका छन्। ललितपुरमा सोमबार सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमद्वारा आयोजित तेस्रो चरणको सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल ३६ हजार ठगीसम्बन्धी मुद्दा रहेकाले ऐन संशोधन गरी ती मुद्दा छिटो फर्छ्यौट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनले भने, 'अहिलेकै कानुनअनुसार अघि बढ्दा सबै मुद्दा टुङ्ग्याउन २५ वर्ष लाग्छ। त्यसैले ऐन संशोधनको तयारीमा छौँ। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको व्यवस्था, जिल्ला जिल्ला अदालत र प्रशासन कार्यालयमै उजुरी दिने व्यवस्था आवश्यक छ।' मन्त्री भण्डारीका अनुसार बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको विकल्प स्वरूप आन्तरिक रोजगारीको विकास...

नेपालअखबार, काठमाडौं । कुलिङ पिरियडबारे सांसदहरुले प्रतिनिधि सभाका सभामुखसँग छलफल गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा पुगेर सांसदहरुले छलफल गरेका हुन् । छलफलमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा,  एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे, कांग्रेसकी ईश्वरी देवी न्यौपानी, एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रकाश अधिकारीलगायत सहभागी भएका छन् ।...

नेपालअखबार, काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको बैठक मंगलबार अपराह्न १२ः१५ बजे संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ। आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ का विभिन्न शीर्षकहरूमध्ये सात मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ। त्यस्तै, ११ वटा मन्त्रालयको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ। राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले ‘नागरिकता विधेयक–२०८२’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष टेबुल गर्नेछन्। त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई पारित गरिनेछ। सम्भावित कार्यसूचीमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रका बारेमा सदनलाई जानकारी संसद् सचिवालयले जनाएको छ।...

नेपालअखबार, काठमाडौं। माननीय मीना तामाङले वर्तमान बजेटको अवस्था हेर्दा चित्त बुझ्ने ठाउँ नै छैन बताउनु भयो । सत्तापक्षकै यो बजेटप्रति चित्त बुझ्न सकेको छैन भने हामी प्रतिपक्षको चित्त बुझ्ने अवस्था नै कहाँ रहेयो र ? भनिन्छ नि जसको लाठी उसैको भैसी भने जस्तै वर्तमान सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेको छ। बजेट कुनै दल वा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूका सीमित व्यक्तिको,मन्त्री सांसदका लागि मात्र होइन । बजेटले त देशको आकार लिएको स्वरूप हुन्छ तर के गर्नु? वर्तमान सरकारले आफू र आफ्ना निकट बाहेक अरु कुनै माननीयका सवाललाई स्थानीय जनताका सरकारका विषयलाई समेट्न नै नसकेनको माननीय मीना तामाङले बताउनु भयो। को हुन् त माननीय मीना तामाङ ? काभ्रे जिल्लाको  काभ्रे पाँचखाल न पा ८ होक्सेमा  जन्मिएकी मिना तामाङ २०४८ साल देखि नै सक्रिय विद्यार्थी राजनीतिमा हुमिनु भएको थियो ।  तत्कालीन अवस्थामा मिना तामाङ कक्ष...

नेपालअखबार,काठमाडौं  ।परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले जलवायुजन्य जोखिमलाई कम गर्न यसबाट प्रभावित राष्ट्रहरूका बीचमा दरिलो सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्। इटालीको रोममा जारी राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको ४४औं महासभा अन्तर्गत सोमबार आयोजित अतिकम विकसित राष्ट्र तथा भूपरिवेष्ठित र साना टापू राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायुजन्य जोखिमलाई कम गर्ने योजनामा दरिलो सहकार्यका लागि अब ढिला गर्न नहुने बताइन्। 'अतिकम विकसित, भूपरिवेष्ठित र साना टापू राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनको ठूलो जोखिममा परिरहेका छन्। यसले ती देशमा कृषि उत्पादन र जीविकोपार्जनमा समेत नराम्रोसँग असर गरिरहेको छ। आफ्ना एजेण्डामार्फत विश्वमा सहकार्य गर्न नेपालले हालै सगरमाथा संवाद सम्पन्न गरेको छ। आगामी दिनमा सबै राष्ट्रबीच साझा एजेण्डासहित सहकार्य जरुरी छ,' उनले भनिन्। उनले हिमाली राष्ट...

नेपालअखबार,काठमाडौं ।सरकारले सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्न कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा असार १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सर्वोच्च अदालतका उपसचिव कृतिबहादुर बस्नेत अध्यक्ष र वसन्तराज पुरी तथा गोविन्द शर्मा गैह्रे सदस्य रहेको कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। बैठकले उक्त न्यायधिकरणका लागि आवश्यक अधिकृतस्तरका तीन पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। बैठकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षमा पूर्वसचिव रघुराम विष्ट र सदस्यहरूमा पूवसहसचिवहरु रोहित कुमार विसुवाल तथा थानेश्वर गौतमलाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै बाँके डुडुवा गाउँपालिका बस्ने अकुव अहमदको परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बापत आर्थिक सहायता उपलब्ध...

नेपालअखबार,काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले थप समय माग गरेका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने विषयमा मन्त्री पन्तले आज नै गर्न नहुने बताउँदै थप समय माग गरेका हुन्। ‘महासङ्घसँग छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा  समितिमा भएको सहमतिको विषय जानकारी गरायौ। उहाँहरू सहमत हुनुभएन त्यसैले आजको बैठक स्थगित गरौँ,’ मन्त्री पन्तले भने।...

नेपालअखबार,काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले थप समय माग गरेका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने विषयमा मन्त्री पन्तले आज नै गर्न नहुने बताउँदै थप समय माग गरेका हुन्। ‘महासङ्घसँग छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा  समितिमा भएको सहमतिको विषय जानकारी गरायौ। उहाँहरू सहमत हुनुभएन त्यसैले आजको बैठक स्थगित गरौँ,’ मन्त्री पन्तले भने।...

नेपालअखबार,काठमाडौं ।  पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारी सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने भएकी छन्। दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेकी उनी हालै नेकपा (एमाले) को सक्रिय राजनीतिमा फर्केकी थिइन्। उनले एमालेमा आफ्नो सदस्यता नवीकरण गराएकी छन्। उनीनिकट स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएर सरकारी सेवा सुविधा फिर्ता लिने तयारीमा भण्डारी छिन्। राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि भण्डारी काठमाडौंको भंगालस्थित निजी निवासमा बस्दै आएकी छन्।...

नेपालअखबार,काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच कम हुँदै गएको बताएका छन्।   संसदीय सुनुवाई समितिको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले अहिले सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दाहरु विचाराधीन रहेको बताएका हुन्। कार्कीले त्यसको समाधानका उपायबारे प्रस्तावित न्यायाधीश शान्ति थापालाई प्रश्न गरे। ‘अहिले सर्वोच्चमै धेरै मुद्दाहरु पेण्डिङमा छन्। विचाराधिन छन्। ति मुद्दालाई अघि बढाउन के गर्नुपर्छ? तपाईंको के सोचाई छ ? सर्वसाधारणको पहुँच न्यायमा कम हुँदै गएको भन्ने चर्चा छ। त्यस्तै न्यायालयप्रति जुन किसिमको आस्था, विश्वास र भरोसा हुनुपर्ने हो त्यसमा कमी आएको हो की भन्ने आशंका छ। तपाईंले यी कुरा निरुपण गर्न के भुमिका रहन्छ?,’ उनले प्रश्न गरे। न्यायालयप्रतिको जनताको आस्था, विश्वास र भरोसामा कमी हुँदै आएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए।...