अर्थ

गोरखा उधोग बाणिज्य संघ मनकामना बजार ईकाईमा हरि कुमार श्रेष्ठ अध्यक्षमा सर्वसमत चयन भएका छन् । इकाईको सोमबार सम्पन्न बार्षिक साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनले श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा निर्विरोध चयन गरेको हो । जसको उपाध्यक्षमा लिलाम्बर थापा, सचिबमा दिपेन्द्र श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा राजेन्द्र श्रेष्ठ र सह–सचिबमा खड्क नारायण श्रेष्ठ चयन भएका छन् । त्यस्तै सदस्यहरु ओम माया श्रेष्ठ, अमृत थापा, खोलमान श्रेष्ठ, नुर बहादुर थापा, कलाकार थापा, रमेश मल्ल, बशन्त मल्ल, राजु प्रसाद न्यौपाने, राम जोशी र राज थापा चयन भएको इकाईले जनाएको छ । इकाईका कार्यवाहक अध्यक्ष राजन जोशीको अध्यक्षतामा भएको अधिवेशनमा शहिद लखन गाउँपालिकाका प्रमुख रमेशबाबु थापा मगरको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा गोरखा उधोग बाणिज्य संघ मनकामना बजार ईकाईको महिला उद्यमी विकास समितिका अध्यक्ष निर्मला श्रेष्ठ, वडा नम्बर ३ का वडाध्यक...

२० लाख पर्यटक भित्र्याउने र पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मुख्य अङ्गका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित बुधबारदेखि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० शुरु भएको छ । अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर राजधानीको दशरथ रङ्गशालाबाट बुधबार आैपचारिक कार्यक्रम गरी भ्रमण वर्षकाे सुरुवात गरिएकाे हाे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन कार्यक्रममा भ्रमण वर्षको सुरुवात भएको घोषणा गरेकी थिइन।...

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलिम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमले पेट्रोल र डिजल–मट्टितेलको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर २–२ रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो। हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको खुद्रा बिक्री मूल्य भने यथावत रहेको निगयमले जनाएको छ। निगमका निर्देशक एवं प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बुधबार बेलुका विज्ञप्ति जारी गर्दै इण्डियन आयल कर्पोरेशनले पछिल्लो पटक पठाएको मूल्य सूचीअनुरूप मूल्य समायोजन गरिएको जनाएका हुन्।...

गोरखाको वारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा १४ लाख मासिनले रोजगारी पाएका छन् । पुनर्निर्माण जारी रहेका गोरखा सहित १४ जिल्लामा नेपाली तथा विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेका छन् । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण जारी रहेको ४ वर्षको अवधिमा १४ लाख २० हजार मानिसले रोजगारी पाएको भुकम्प प्रभावित जिल्लामा काम गदै आएको नेसनल डेमोक्रेटिक इष्टिच्यूट फर इन्टरनेसनल अफेयर्सले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै पुनर्निर्माणमा प्रयोग भएका अधिकांश कामदार विदेशी रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनर्निर्माणको काममा खटिएका मध्ये झण्डै ७० प्रतिशत कामदार भारत, बंगलादेशबाट आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैगरी मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा तथा पुराना सम्पदा निर्माणमा काम गर्ने चित्रकार र मूर्ति बनाउने श्रमिक नेपालमा नपाएपछि बाहिरबाटै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।...

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमइपी) मार्फत ३ लाख बेरोजगार युवालाई न्युनतम रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ७५३ स्थानीय तहमा पुसको परियोजनामार्फत रोजगारी दिन सो बजेट विनियोजन गर्न लागेको हो।

मोहसिन अलि मियाँगोरखा । गण्डकी गाउँपालिका ६ भुम्लिचोकका दिनेश चेपाङ उमेरले २१ बर्ष लागे । गाउँभरीका युवा विदेशीने क्रम बढेसंगै केहि समययता उनलाई घर र आफन्तको पनि दवाव बढ्दै थियो । गाउँमै बसेर केहि गर्ने सोच नभएपनि हातमा सीप नभएकाले के गर्ने भन्ने अन्योलता थियो । परिवारको आर्थिक समस्याका कारण गाउँबाट बाहिर गएर सीप सिक्न असमर्थ रहेका चेपाङ बुधबार गाउँकै एक कार्यक्रममा भन्दै थिए ‘जिवनमा केहि गर्न सक्दिन कि भन्ने चिन्ता थियो, अब आशा पलाएको छ ।’ गाउँका धेरैजसो साथीभाई पैसा कमाउन भन्दै विदेशिएका छन् । तर अवसर पाए आफ्नै गाउँमा केहि गर्न सक्ने सपना बुनेका चेपाङले सम्भावनाको ढोका खुलेको बताउछन् । हाउस वाइरिङ तालिमको प्रमाणपत्र लिदै उनले भने ‘अब म गाउँमै बसेर काम गर्छु, हातमा एउटा सीप भयो, आफुले सिकेको सीपको सदुपयोग यहि गर्छु ।’ उनीसंगै गाउँका अन्य ३ जनाले समेत ४५ दिने हाउस वाइरिङको तालिम लि...

पर्वत– प्याजको अभाव झेल्दै आएका पर्वतवासीले यसको विकल्पमा विभिन्न चीज प्रयोग गर्न थालेका छन् । मुख्यगरी तरकारीजन्य परिकार, मासुजन्य परिकार, अचार, मःम, चुकौनी लगायतमा प्याजको प्रयोग हुने गर्दछ । प्याजको विकल्पमा जिरा, मेथी लगायत अन्य चिज प्रयोग गर्न थालिएको सदरमुकामस्थित हिमाल होटलका सञ्चालक झलक आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने “तरकारी तथा अचारमा प्याजको सट्टा जिरा, मेथी, दालमा लम्बु, प्रयोग गर्न सुरु गरेका छौ ।” कुखुराको मासु र प्याजको मूल्यसमेत बराबरी जस्तै भएपछि होटलमा खान आउने ग्राहकलाई समेत प्याज प्रयोग नहुने परिकार खान आग्रह गरिदै आएको छ । पर्वतको ठूलीपोखरीकी राधा सापकोटाले भने, “घरमा लगाएको प्याज असारमै सकियो । बजारमा महङ्गीले प्याज किनिसाध्ये छैन । अहिले लसुन, मेथी, जिरा पड्काउन थालिएको छ ।” कटुवाचौपारीकी शोभा ढकालले पनि प्याज राखेको परिकार नखाएको लामो समय भएको बताइन् । ...

काठमाडौं- स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको भन्दै सर्वसाधारणले धेरै उजुरी गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहविरुद्ध उजुरीको चाङ नै छ । ती निकायका काम कारवाहीमा पारदर्शिताको कमी र सुशासनको अभाव उपर उजुरी बढेको आयोगका प्रमुख आयुक्तले नै सार्वजनिक गरेका छन् । सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने तथा आर्थिक अपराध हुन नदिने राष्ट्रिय अभियानमा मद्दत पुर्‍याउन महालेखा परीक्षक जस्ता नियामक निकायले देखाएका बेरुजुका डरलाग्दा अनियमितता उजागर गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहविरुद्धका रहेका सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका हुन् । आयोगमा अघिल्लो वर्ष १९ हजार उजुरी परेकामा आव २०७५/७६ मा पाँच हजार बढेर २४ हजार पुगेको छ । आयोगका अनुसार त्यसमध्ये स्थानीय तहविरुद्ध कूल उजुरीको २५ प्रतिशत छ । उनले एक हजार ६०० उ...

मोहसिन अलि मियाँगाेरखा । केहि दिनयता स्थानीय तहहरुले योजना तथा कार्यक्रहरुको भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । संचित कोष ब्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) सफ्ट्वेयर ‘डाउन’ भएका कारण जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमा लेखा सम्बन्धि काम प्रभावित भएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा अघिल्लो बर्षदेखि लागु गरेको सुत्र सफ्ट्वेयरमा गत शुक्रबारदेखि प्राविधिक समस्या आएपछि भुक्तानी रोकिएको हो । ‘हामीले एक बर्ष भयो सुत्र प्रयोग गरेको, अहिलेसम्म समस्या थिएन’ गोरखा नगरपालिकाका लेखा अधिकृत प्रकाश थापा मगरले भने ‘शुक्रबारदेखि सफ्ट्वेयर डाउन छ, मंसिर ११ पछिका सबै डाटा लष्ट भयो, चेक काट्न सकेका छैनौ, पूरै भुक्तानी रोकिएको छ ।’ मंसिर १२ देखि सफ्ट्वेयरमा इन्ट्री भएका सम्पूर्ण तथ्यांकमा नोक्सानी भएकाले त्यसपछिका डाटा पुनः प्रविष्ट गर्नुपर्ने भएको हो । देशभरका सबै स्थानीय तहमा संचित कोष ब...

काठमाडौं- २० निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनयता २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको हो । ठेक्का सम्झौताको सर्तबमोजिम काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको कार्यालयले जनाएको छ । कालोसूचीमा परेका निर्माण तथा परामर्शदाता कम्पनीलाई सीमित अवधिका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ। कारबाहीमा पर्नेमा प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी व्यक्ति फर्म, संस्था र कम्पनी छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ अनुसार आचरणविपरीत काम गर्ने २० वटा निर्माण/सप्लायर कम्पनी कालोसूचीमा परेको कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले जानकारी दिए। प्रवक्ता कोइरालाले पछिल्लो समय काम नगर्ने ठेकेदारमाथि सरकार कठोर रुपमा उत्रिएसँगै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको...