प्रशासन

नेपालअखबार, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ४६ जना प्रहरी निरीक्षकलाई प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) मा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) को नियम २७ को उप–नियम (४) अनुसार रिक्त दरवन्दीमा बढुवा सिफारिस गरेको हो । बढुवा हुनेमा प्रहरी निरीक्षकहरु रञ्जन अवा, कमल वेल्वासे, यमकुमार श्रेष्ठ, एलिजा गिरी, कमलराज पण्डित लगायत ४६ जना छन् ।...

नेपालअखबार, पाेखरा । गण्डकी प्रदेशले सुख्खा खेतीयोग्य जमिनमा लिफ्टिङबाट सिंचाई पुर्‍याउने नीति लिएको छ। प्रदेशमा रहेका नदीनाला वरीपरीका टारहरू खेतीयोग्य जमिन भएर पनि सिंचाई नपुगेको भन्दै प्रदेशले लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत सिंचाईपुर्‍याउने नीति लिएको हो। गण्डकीका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सम्भाव्य फाँटहरूमा लिफ्ट र भूमिगत जलस्रोतमार्फत सिंचाईगर्ने उल्लेख छ। ‘नदी किनारका फाँटहरू बुलिङटार, पालुङटार, पीपलटार, राइनासटार, चापाकोटटार, पीपलबोट, रनबाङ लगायतको सम्भाव्य जमिनमा लिफट एवं भूमिगत जलस्रोतमार्फत सिंचाई गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय चुल्होलाई प्रयोग गर्न पनि प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। भान्साबाट एलपी ग्याँस प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय चुल्होलाई प्रोत्साहन द...

नेपालअखबार, काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा थुप्रै खालका समस्या रहेको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले विभिन्न खालका सुधारका कदमहरू चाल्दै आएको उनले बताएका हुन् । मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि ताली बजाएर मात्र बस्न नहुने बताए । 'हामीले ताली मात्र बजाएर बस्ने ठिक होइन। समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै चुप लागेर बस्नु भन्दा त्यसको समाधान गर्छौं,' मन्त्री भण्डारीले भने । मन्त्रालय ठगी नियन्त्रणमा निकै गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ। हाल १५ देखि २० हजारको हाराहारीमा ठगीका उजुरी परेको भन्दै उनले ठगी नियन्त्रणको लागि मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको बताए । विदेशमा कागजात नभई बसेका श्रमिकलाई वैधानिक बनाउने प्रक्रिया समेत अगाड...

नेपालअखबार,  काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा चलाइएकाहरुविरुद्ध आजदेखि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा थुनछेक बहस शुरु हुँदैछ । शुक्रबार बयान सकिएकाले आइतबारदेखि सरकारी वकिलले बहस गर्न लागेका हुन् । तर बयानको सबै फाइल शुक्रबार अवेरमात्रै पाएकाले अध्ययन गर्न समय चाहिने भन्दै जाहेरीकर्ताका कानून व्यवसायी र सरकारी वकिलले केही समय माग्ने तयारी पनि गरेका छन् । इजलासले अनुमती दिएको अवस्था बाहेक आजदेखि नै थुनछेक बहस सुरु हुनेछ । शुरुमा सरकारी वकिल र जाहेरीकर्ताका कानून व्यवसायीहरुले आरोपितहरुलाई थुनामा नै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गर्नेछन् । त्यसपछि मात्रै आरोपितहरुको प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायीहरुको पालो आउनेछ । दुवै पक्षको बहस सुनेपछि मात्रै इजलासले उनीहरुलाई थुनामै राख्ने, धरौटी माग्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने भन्नेवारे एउटा निर्णय लिनेछ । जिल्ला न्यायाधीश प्...

नेपालअखबार,काठमाडाैं  । दुई साता रोकिएको मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौं पठाइएको छ। बाढीले क्षतिग्रस्त तुल्याइको हेडवर्क्समा उपकरण आदि राख्नका लागि आयोजनाले गत जेठ ६ गतेदेखि पानी पथान्तरण रोकेको थियो। हेलम्बु गाउँपालिका–१ स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ, २०७८ असारको बाढीले क्षति पुर्‍याएको हेडवर्क्सलगायत संरचनाको मर्मतका लागि बन्द गरिएको पानी सोमबार साँझदेखि काठमाडौँ पठाइएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। २०७८ असार १ र साउन १६ गते भ्रेमाथाङबाट उत्पत्ति भएको भेलबाढीले मेलम्चीको बाँध क्षेत्र लगायत संरचना(हेडवर्क्स) तहसनहस बनाएको थियो। सरकारले दुई वर्षदेखि अस्थायी तवरले काठमाडौंमा पानी पथान्तरण गररिहेको छ।...

नेपालअखबार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले दुई दर्जन कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा परेकामा कलेज अफ इम्प्लोइमेन्ट प्रालि भरतपुर चितवन, पप्पु कन्स्ट्रक्सन, कोशी एण्ड न्यौपाने निर्माण सेवा, वाईपी कन्स्ट्रक्सन लगायत छन् । मोहोन न्यौपाने मुख्य व्यक्ति रहेको कलेज अफ इम्प्लोइमेन्ट प्रालि चितवनलाई उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना इटहरीको सिफारिसमा तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ । यसैगरी सुमित रौनियार नेतृत्वको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालि र भावेश बोहोरा नेतृत्वको कोशी एण्ड न्यौपाने निर्माण सेवा प्रालि दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका छन् । पप्पु/कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीलाई संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखपरा र शहीद मार्ग सडक आयोजना लिवाङ रोल्पाले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका ...

नेपालअखबार, काठमाडाैं। खानी तथा भूगर्भ विभागले ४२० खानी खोजतलास गर्नका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ। विभागले चालु आवमा नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवर्द्धनका लागि मुलुकमा सम्भावित खानीको खोजतलास गर्न चार सय २० खानीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको हो । विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले फलाम, तामा, सुन, चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट, रुवी, डोलोमाइटलगायतका सम्भाव्य खानीको खोजतलासका लागि विभागबाट लाइसेन्स प्रदान गरिएको जानकारी दिए। विभागले गत वर्ष ४ सय पाँच खानी खोजतलासका लागि लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो। विभागले चालु आवमा एक सय ५९ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको छ भने गत वर्ष एक सय ५८ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको थियो। सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले धौवादी फलाम उत्खननका लागि नवलपरासीमा विभागले खानी प्रदान गरेको बताए। विसं २०३३ देखि आधिकारिकरुपमा स्थापना भई खानी र भूगर्भक...

नेपालअखबार,काठमाडौँ । सरकारले उपभोग्य बजारलाई व्यवस्थित र गरिब समुदायलाई ध्यानमा राखेर वडा वडामा नै सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत आवश्यक पालिका र ग्रामीण क्षेत्रमा वडास्तरमा नै सहुलियत पसल सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको हो ।

नेपालअखबार, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले माओवादीका पूर्वलडाकुहरुलाई २ लाख रुपैयाँ राहत रकम दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै यो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले माओवादी अयोग्य लडाकुहरुलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सरकारले माओवादी अयोग्य लडाकुहरुलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउन कार्यविधि समेत बनाएको थियो।...

नेपालअखबार, काठमाडाैं । रेशम चौधरीलाई टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय गर्ने उच्च अदालत दीपायलको फैसला सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले मंगलबार चौधरीलाई जेलमै राख्ने फैसला सदर गरेको हो। इजलासले भनेको छ- अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी प्रतिवादीहरूले दिएको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन। इजलासले प्रतिवादीहरू सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिएको छ। सीताराम र गंगारामलाई  उच्च अदालत दीपायलले जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण थारूलाई पनि उच्च अदालतले  कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। लक्ष्मणको सजाय घटाएर सर्वोच्चले तीन वर्ष बनाइदिएको छ। संविधान जारी हुनुभन्दा अघि २०७२ भ...