Friday, November 20

हाइलाइट-समाचार

आरुघाटवासीको आक्रोश ः ‘हामी घर न घाटको भयौ’
अर्थ, समाचार, हाइलाइट-समाचार

आरुघाटवासीको आक्रोश ः ‘हामी घर न घाटको भयौ’

आरुघाट । मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टी जनाउदै आरुघाटवासी आन्दोलित भएका छन् । सरकारले सोमबार आरुघाट, आरखेत, धादिङ तर्फको खहरे, विशालटार लगायतका स्थानको मुआब्जा दर सार्वजानिक गरेपछि उनिहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । ‘सरकारले सार्वजानिक गरेको मुल्य कत्तिपनि ब्यवहारिक भएन’ बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेश ढकालले भने ‘खाए खा नखाए घिच जस्तो ब्यवहार हामी मान्दैनौ, तत्काल निर्णय सच्चयाउनुपर्छ ।’ आयोजना मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिआना न्यूनतम ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म मुल्य निर्धारण गरेको छ । तर समितिको निर्णयप्रति स्थानीयले असन्तुष्टी जनाएका छन् । ‘हामीले ८ बर्ष पहिला नै दुई आनाको १६ लाखमा किनेको, अहिले सरकारले १४ लाख दिने रे’ प्रभावित सिरमाया गुरुङले भनिन् ‘माथी गाउँमा भएको सबै ज्याथा बेचेर बजारमा झरियो, अब सरकारले नै घर न घाटको बनाउला जस्तो छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर...
बूढीगण्डकी : १२०० कि ८०० ?
अर्थ, समाचार, हाइलाइट-समाचार

बूढीगण्डकी : १२०० कि ८०० ?

रामराज शर्मा भर्खरै ऊर्जा सम्मेलन सम्पन्न भयो। निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरूको संस्था इपानले आयोजना गरेको सम्मेलनमा बिजुलीको बजार र उत्पादनमा भइरहेका समस्याबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गरियो। सरकारले ५ वर्षमा ५ हजार (अबको ३ वर्षमा ३५०० मेगावाट) र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर त्यसअनुरूप काम हुन सकिरहेका छैनन्। बरु जति काम भएका छन्, निजी क्षेत्रबाटै भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै वर्षपहिला सुरु भएर अहिले सम्पन्न भएका आयोजनाहरू उद्घाटन गरिरहेका छन् र जस लिने प्रयास गरेका छन्। तर ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कुनै सरकारी आयोजना निर्माण सुरु गरिएका छैनन्। लक्ष्य राख्ने तर काम नगर्ने प्रचलन यथावत् छ। अहिले फेरि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा चुलिएको छ। यो आयोजना बिनाप्रतिस्प्रर्धा गेजुवालाई सुम्पिनुमा चर्चामा आएजस्तै हाइड्रो दलालहरूको संल...
पालुङ्टारका अधिकांश उजुरीमा मिलापत्र
समाज, हाइलाइट-समाचार

पालुङ्टारका अधिकांश उजुरीमा मिलापत्र

गोरखा । पालुङ्टार नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पर्ने अधिकांश उजुरी मिलापत्रबाट टुङ्गिने गरेका छन् । हालसम्म परेका उजुरी मध्ये झण्डै ८० प्रतिशतमा मिलापत्र भएको समितिको तथ्यांकले देखाउछ । २०७४ जेठदेखि २०७६ कार्तिक मसान्तसम्म समितिमा १ सय ७४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १ सय ३७ वटा उजुरीलाई समितिले मिलापत्र गराई टुङ्गयाएको हो । ‘उजुरी परेपछि हामी दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउँछौ’ समितिका संयोजक एवं उपप्रमुख पम्फा बसेलले भनिन् ‘हामीले छलफल गराउदा दुवै पक्ष सहमतीमा जान इच्छुक देखिन्छन्, त्यसपछि परामर्श दिएर मिलापत्र गराएर पठाउछौ ।’ यस बर्षदेखि पालुङ्टारले इजलाशको समेत ब्यवस्था गर्दै समितिको कामलाई ब्यवस्थित रुपमा अघि बढाएको जनाएको छ । सुरुकै बर्षदेखि कानूनी सल्लाहकार समेत नियुक्त गरेको समितिले सकेसम्म हरेक विवादलाई सहमतीमा टुङ्गयाउने प्रयत्न गर्ने गरेको उपप्रमुख बसेल बताउछिन् । ‘उजुरी आउने...