Monday, September 21

प्रशासन

निर्वाचन खर्च पेश गर्न आयोगको निर्देशन, सामाजिक सञ्जाल खर्च पनि समावेश गर्नुपर्ने
प्रशासन, समाचार

निर्वाचन खर्च पेश गर्न आयोगको निर्देशन, सामाजिक सञ्जाल खर्च पनि समावेश गर्नुपर्ने

नेपालअखबार, काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भएको खर्च ३५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले प्रदेश, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्दा तोकिएको हद बमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, अन्य प्रचार प्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जाल समेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका विषय पनि उल्लेख गर्नुपर्ने आयोगले जनाएकोछ । त्यस्तै, उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम समेत उल्लेख गरी पेश गर्नु पर्नेछ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीको ला...
हुस्सु र कुहिरोले हवाई उडान प्रभावित
प्रशासन, समाचार

हुस्सु र कुहिरोले हवाई उडान प्रभावित

नेपालअखबार,काठमाडौं । हुस्सु र कुहिरो लागेको कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान/अवतरण प्रभावित भएको छ । कुहिरो लागेकाले पोखरा विमानस्थल पनि खुलेको छैन । अहिले काठमाडौंमा पारिलो घाम लागेकाले हुस्सु र कुहिरो हट्ने क्रममा छ । तर बिहान पूर्वनिर्धारित समयमै उडान नभएकाले आज दिनभरका उडानहरु प्रभावित हुने भएका छन् । एयरलाइन्स कम्पनीहरुले सूचना जारी गर्दै आज दिनभरका उडानहरु ढिला हुने जनाएका छन् । उडान ढिलो हुने हुँदा यात्रुहरुलाई एअरलाइन्सको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न अनुरोध समेत गरेका छन् ।...
कास्की कारागारमा सत प्रतिशत मत खस्यो
प्रशासन, समाचार

कास्की कारागारमा सत प्रतिशत मत खस्यो

नेपालअखबार, पाेखरा। कास्की कारागारमा मतदान सम्पन्न भएको छ । मतदान सतप्रतिशत भएको छ । कारागारमा रहेका ८५२ कैदीबन्दी मध्ये ६ जनाको मात्र मतदाता नामावलीमा नाम थियो । आइतबार ६ जनाले नै  मतदान गरेका हुन् । निर्वाचन आयोगले देशभरका कारागारमा रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक तर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । १ जना महिला र ५ जना पुरुष कैदीबन्दीले अस्थायी मतदाता परिचयपत्रबाट मतदान गरेको  कारागारका हवल्दार राजेन्द्र नेपालीले बताए । उनका अनुसार  मतपेटिका निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगिसकेको छ ।...
आमनिर्वाचनमा ७ हजार २१९ पर्यवेक्षक
प्रशासन, समाचार

आमनिर्वाचनमा ७ हजार २१९ पर्यवेक्षक

नेपालअखबार, काठमाडाैं । ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सात हजारभन्दा बढी पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गर्ने भएका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार स्वदेशी र विदेशी गरी ७ हजार २ सय १९ जना पर्यवेक्षक रहनेछन् । पर्यवेक्षणका लागि ४४ वटा स्वदेशी संस्थाबाट ७ हजार २ सय ७ र २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट १२ जना पर्यवेक्षकले अनुमति लिएका छन् । पर्यवेक्षकले प्रतिनिधिसभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३३० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्यवेक्षण गर्ने छन् । त्यसबाहेक नेपालस्थित १८ वटा कूटनीतिक नियोगले पनि मतदानको दिन अवलोकन गर्न जनाइएको छ । ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा कुल १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाता कायम भएका छन् । २२ हजार २ सय २७ केन्द्रबाट मतदान केन्द्र तोकिएको छ ।  प्रतिनिधिसभातर्फ २ हजार ४ सय १२ र प्रदेशसभातर्फ ३ हजार २ सय २४ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।...
निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै
प्रशासन, समाचार

निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै

नेपालअखबार, काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दैछ । आयोगले आसन्न मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा निर्वाचनको स्थिर समय सुरु हुनुअघि पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको हो । स्थिर समय आज राति १२ बजेदेखि सुरु हुनेछ । यस समयमा चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन । यसअघि, सो समयलाई ‘मौन अवधि’ भन्ने गरिए पनि त्यसको सट्टा ‘शून्य समय’ भन्नु उपयुक्त हुने भएकाले ४८ घण्टालाई ‘स्थिर समय’ मानिनेछ । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनको दफा २४ को ५ अनुसार निर्वाचन हुनु ४८ घण्टाअघिदेखि सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रम गर्न पाइँदैन । यो समयभित्र कसैले प्रचारप्रसार गरेको पाइए ‘निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनले गम्भीर प्रकृतिको कसुर मानेर कडा सजाय गरिने’ जनाइएको छ ।...
भारतका रेडियोबाट चुनाव प्रचार गर्न नदिन निर्वाचन आयोगको पत्र
प्रशासन, समाचार

भारतका रेडियोबाट चुनाव प्रचार गर्न नदिन निर्वाचन आयोगको पत्र

नेपालअखबार, काठमाडौं । निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारहरुले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट गर्ने प्रचारप्रसार रोक्न निर्वाचन आयोगले भारतमा पत्राचार गरेको छ । आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पत्र पठाएर स्थानीय एफएमहरुबाट उम्मेद्वार र दलहरुको प्रचारप्रसार गर्ने सामग्री प्रसारण नहुने व्यवस्था गर्न चिठ्ठी लेखेको हो । निर्वाचनका बेलामा भारतीय सीमावर्ती जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारहरुले त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचारप्रसार गर्ने चलन थियो । त्यसैलाई दृष्टिगत गरी विदेशी सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रोक लगाउने आचारसंहिता बनेको र त्यसै अनुसार पत्राचारसमेत भएको निर्वाचन आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले बताए । ‘निर्वाचनका दौरान नेपालका कुनै पनि दल र उम्मेद्वारहरुको प्रचार-प्रसारसम्बन्धी सामग्री प्रशारण नहुने व्यवस्था गरिदिन आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरका...
५ लाख नयाँ मतदाता, १० हजार ८९२ मतदानस्थलमा २२ हजार २२७ केन्द्र
प्रशासन, समाचार

५ लाख नयाँ मतदाता, १० हजार ८९२ मतदानस्थलमा २२ हजार २२७ केन्द्र

नेपालअखबार, काठमाडौं । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा यसपाली करिव ५ लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन् । निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक विवरण अनुसार, स्थानीय तह चुनावमा नाम भएका साढे २ लाखजति मतदाताको नाम हटेको छ भने त्यसको दोब्बर हाराहारीमा थपिएको छ । निर्वाचन आयोगको वेवसाइट अनुसार, यसपालिको निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० कुल मतदाता छन् । तीमध्ये ९१ लाख ४० हजार ८०६ पुरुष र ८८ लाख ४७ हजार ५७९ महिला हुन् । १८५ जना अन्य लिंगी हुन् । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता थिए । तीमध्ये ८९ लाख ९२ हजार १० पुरुष छन् र ८७ लाख ४१ हजार ५३० महिला हुन् । १८३ अन्य लिंगी छन् । ६ महिनाअघिको निर्वाचनको तुलनामा यो पटक २ लाख ५४ हजार ८४७ जना मतदाता थपिएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले छ महिनाको अवधिमा करिव ५ लाख नयाँ मतदाता थपिएको बताए । उ...
काठमाडौं महानगरले लगायो खुलारूपमा आगो बाल्न प्रतिबन्ध
प्रशासन, समाचार

काठमाडौं महानगरले लगायो खुलारूपमा आगो बाल्न प्रतिबन्ध

नेपालअखबार, काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलारूपमा आगो बाल्ने तथा फोहर जलाउने काममा प्रतिबन्ध लगाएको छ । खुलारूपमा आगो बाल्ने तथा फोहर जलाउने जस्ता कार्यले वायु प्रदूषण वृद्धि हुने तथा जनस्वास्थ्यसमेतमा प्रतिकूल असर गर्ने भएकाले यस्ता कामलाई प्रतिबन्ध लगाइएको महानगरपालिकाले आज जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा जनाइएको छ । यस्ता कामले देशको राजधानीसमेत रहेको शहर प्रदूषित बनेको गुनासो आएकाले यस्तो काममा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । लामो समयदेखि महानगर क्षेत्रमा आगो बाल्ने तथा फोहर जलाउने गरेको देखिएकाले यस्ता काममा रोक लगाइएको प्रवक्ता नवीन मानन्धरले  जानकारी दिए । महानगरपालिका वरपरका नगरपालिकामा पनि खुलारूपमा आगो बाल्ने र फोहर जलाउने गरिएको छ । प्रतिबन्धका बावजुद यस्ता काम कहीँकतै कसैले गरेमा महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ बमोजिम कारबाही हुने जारी सूचनामा उल्लेख...
पृथ्वी राजमार्ग विस्तारका लागि थप ४६६ रूख काटिँदै
प्रशासन, समाचार

पृथ्वी राजमार्ग विस्तारका लागि थप ४६६ रूख काटिँदै

नेपालअखबार, तनहुँ। पृथ्वी राजमार्ग सडक विस्तारको क्रम तीव्र रुपमा भइरहेको छ। सो क्रममा अब चार सय ६६ रुख काटिने भएका छन्। यसअघि मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजनाले सडकका दायाँबायाँ रहेका चार हजार दुई सय पाँच रुख कटान गरिसकेको छ। आयोजनाका वातावरण विज्ञ युवराज ढकालका अनुसार ९० प्रतिशत रुख कटान भइसकेको छ। बाँकी रहेका रुखमध्ये पनि सकेसम्म बचाएर काट्ने योजना रहेको उनले बताए। ‘सबै रुख नकाटिन पनि सक्छन्। काट्नैपर्ने रुख मात्रै कटान गरेर बचाउन सकिने रुख बचाउनेतर्फ आयोजनाले योजना बनाएको छ,’ उनले भने। सडक विस्तार गर्न बिजुलीका पोल, पानीका पाइप र टेलिफोनका तार बाधक बनेका छन्। उक्त सडक खण्डमा दुई हजार चार सय बिजुलीका पोल र ३९ किलोमिटर खानेपानीको पाइप हटाउनु पर्ने उनले बताए। सडक विस्तारका क्रममा सडकका दायाँबायाँ रहेका घर गोठ भत्काइँदा रु साढे आठ करोड क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकेको उनले बताए। व्यक्त...
तल्लो सरकारमा हस्तान्तरण भएका ६ आयोजना संघमा फिर्ता
प्रशासन, समाचार

तल्लो सरकारमा हस्तान्तरण भएका ६ आयोजना संघमा फिर्ता

२३ कात्तिक, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका ६ वटा आयोजना संघमा तानिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न ४ वटा बैठकबाट यी आयोजना/कार्यक्रम संघ मातहत सार्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले सबै स्थानीय तहका नाममा परिपत्र गर्दै यी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । यसअघि यी आयोजना/कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका थिए खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालय मातहतका कार्यक्रम संघमै फिर्ता तान्ने निर्णय भएको हो  |मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयसँगै अब यी ६ वटै आयोजनालाई संघीय कार्यक्रम/आयोजनामा समावेश गरिएको छ । संघबाटै आयोजना कार्यान्वयन हुनेछन् । विगतमा संघीय सरकारबाटै कार्यान्वयन भइरहेका यी आयोजना/कार्यक्रम ठूलो बजेट खर्च हुने बहुवर्षीय आयोजनाहरु हुन्...