हाइलाइट-समाचार

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलिम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमले पेट्रोल र डिजल–मट्टितेलको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर २–२ रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो। हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको खुद्रा बिक्री मूल्य भने यथावत रहेको निगयमले जनाएको छ। निगमका निर्देशक एवं प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बुधबार बेलुका विज्ञप्ति जारी गर्दै इण्डियन आयल कर्पोरेशनले पछिल्लो पटक पठाएको मूल्य सूचीअनुरूप मूल्य समायोजन गरिएको जनाएका हुन्।...

गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दै आज तमु 'ल्होसार’ पर्व मनाउँदैछन् । गुरुङ समुदायकाे बाहुल्य रहेको गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, मनाङ, कास्की, पर्वत लगायत जिल्लामा सूर्यको ताप पहिले आउने भएकाले पुस १५ गते यो पर्व मनाउने गरिएको विश्वास गरिन्छ । गण्डकी प्रदेशले  'तमु ल्होसार' मा आज सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ । ...

गोरखाको वारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा १४ लाख मासिनले रोजगारी पाएका छन् । पुनर्निर्माण जारी रहेका गोरखा सहित १४ जिल्लामा नेपाली तथा विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेका छन् । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण जारी रहेको ४ वर्षको अवधिमा १४ लाख २० हजार मानिसले रोजगारी पाएको भुकम्प प्रभावित जिल्लामा काम गदै आएको नेसनल डेमोक्रेटिक इष्टिच्यूट फर इन्टरनेसनल अफेयर्सले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै पुनर्निर्माणमा प्रयोग भएका अधिकांश कामदार विदेशी रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनर्निर्माणको काममा खटिएका मध्ये झण्डै ७० प्रतिशत कामदार भारत, बंगलादेशबाट आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैगरी मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा तथा पुराना सम्पदा निर्माणमा काम गर्ने चित्रकार र मूर्ति बनाउने श्रमिक नेपालमा नपाएपछि बाहिरबाटै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।...

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी फागुन १४ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन गर्ने तयारी थालेको छ । यसअघि २०७३ फागुन १८ गते सम्पन्न निर्वाचनमा दुई वर्षे कार्यकाल सकिएका पदाधिकारीको म्याद यही फागुन १३ गतेसम्म मात्र थप गरिएकाले अब फागुन १४ गते नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक गङ्गाबहादुर थपाले ११ वर्ष अघिदेखि हुन नसकेको करिब ४ सय आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा पनि सोही दिन निर्वाचन गर्ने तयारी थालिएको जानकारी दिए । २०७३ सालमा करिब २ सय ८० क्याम्पसमा मात्र निर्वाचन भएको थियो । हाल करिब एक हजार एक सय सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन् ।...

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । विगत चार महिनादेखि समितिमै अड्किएको विधेयक पारित भएसँगै अब सदनको बैठकमा पेश गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्ने भएको हो । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि कडाइ गरिने उल्लेख छ । कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा पाँच बर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, गुगल लगायत नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।...

बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत सुनसरीले आदेश जारी गरेको छ । गिरीविरुद्ध उनकै एक महिला अनुयायीले बलात्कार आरोप लगाएकी थिइन् । पीडित महिलाले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि गिरी भने आफू बिरामी भएको भन्दै विराटनगरस्थित एउटा अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।...

लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै निष्पक्ष ढंगबाट सत्य–तथ्य सूचना सम्प्रेषण गरी समाजलाई सुसुचित गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । त्यसका साथै हरेक क्षेत्र र निकायमा सुशासन वर्तमान अपरिहार्य आवस्यकता हो । सामाजिक उत्तरदायित्व, न्यायपूर्ण शासन प्रणाली, पारदर्शिता र जनसहभागिता सुशासनका आधारभुत सुचकहरु हुन् । आमनागरिकले शासन व्यवस्थामै आफ्नो प्रतिनिधित्व महसुस गर्ने भएकाले सुशासन लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष पनि मानिन्छ । जनताले आफ्नो अभिमत तथा चाहना सजिलै व्यक्त गर्न सक्ने तथा राज्य त्यसप्रति उत्तरदायी हुने हुँदा ‘सुशासन’ सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण खम्बा पनि हो । लामो संघर्ष पश्चात देशले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पाएको छ । सिंहदरबारलाई अब गाउँगाउँमा पु¥याईएको छ । राजनीतिक उपब्धि हाँसिल गरिसकेपछिको अबको चुनौति भनेको सुशासन युक्त सरकार र सभ्य समाजको निर...

पोखरामा भारतीय नम्बर प्लेट भएका सवारी प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । ‘ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती’ भएको कारण देखाउँदै पोखरा पर्यटन परिषद्को आग्रहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले पोखरामा भारतीय नम्बर प्लेटका सार्वजनिक गाडी प्रवेशमा रोक लगाएको हो ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमइपी) मार्फत ३ लाख बेरोजगार युवालाई न्युनतम रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ७५३ स्थानीय तहमा पुसको परियोजनामार्फत रोजगारी दिन सो बजेट विनियोजन गर्न लागेको हो।