सरकारले ४ खर्बबाट १७ खर्ब ऋणको भार बोकी रहँदा के गर्नु पर्दथ्यो।
सरकारले विदेशी मुद्राको संचित बढाउन विदेशी मुद्रामा ऋण लिने कुरा यदाकदा सुन्नमा आएको छ । यसरी लिएको ऋण तलब भत्ताको साथै निहित स्वार्थको विकाश र सुविधामा खर्चिदै ऋणको भार थप्नु कति सम्म जायज हुन्छ होला?
केपी ओली को ३/४ वर्षे शासनकालमा करिब ४ खर्बबाट १६ खर्ब भन्दा बढी बोकाइएको ऋणको भार घटाउनुको सट्टा थपेर कहीले सम्म देश चलाउने र जनताले कति सम्म ऋणको भार बोकिदिनु पर्ने होला।
यसरी देश चलाई रहँदा अहिलेका राजनीतिज्ञ र प्रशासकले कस्तो आर्थिक अवस्था भएको देश भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने चिन्तनमा हुनुहुन्छ होला यो सोचनीय विषय बनेको छ ।
यसो भन्दै गर्दा ऋण लिनै नहुने भन्ने आशय भने पक्कै होइन तर लिएको ऋणलाई उचित खर्च र लगानी गरी दीर्घकालीन रूपमा ऋण लिएर तलब भत्ता र सुविधामा मात्र खर्चनु उचित होइन भन्ने हो ।
चालुखर्चको लागि मात्र ऋण लिँदा आर्थिक भार मात्र बढाउँछ र देश झन् झन् आर्थि...










