Saturday, May 30

प्रशासन

संसदीय समितिका उजुरी व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली
प्रशासन, समाचार

संसदीय समितिका उजुरी व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली

नेपालअखबार,काठमाडौं । संसदीय समितिहरूको उजुरी व्यवस्थापनलाई सरल र व्यवस्थित बनाउन संघीय संसद सचिवालयले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको छ । सार्वजनिक चासोका विषयमा संसदीय समितिहरूसँग सम्बन्धित सबै गुनासो, सुझाव वा उजुरी एउटै स्थानबाट दर्ता गर्नेगरी ‘जनसम्पर्क–दर्ता चलानी एकाई’ स्थापना गरिएको संघीय संसदका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । यसअघि सेवाग्राहीले सम्बन्धित समिति सचिवालयमै पुगेर मात्र गुनासो तथा उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था थियो । नागरिकलाई समिति कार्यालयको स्थानसम्बन्धी जानकारी नहुँदा अलमल हुने तथा समितिहरूलाई समेत उजुरी संकलन तथा व्यवस्थापनमा समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त एकाई स्थापना गरिएको गिरीको भनाइ छ । उनले एउटै विषयमा धेरै ठाउँमा उजुरी दर्ता हुँदा प्रक्रियामा जटिलता र दोहोरोपनाको समस्या देखिएको कारण एकद्धार प्रणालीमार्फत उजुरी व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाइएको...
जेनजी घाइतेको विवरण सार्वजनिक
प्रशासन, समाचार

जेनजी घाइतेको विवरण सार्वजनिक

नेपालअखबार, काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सूचीकृत सम्पन्न गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पछिल्लो पटक थप २२ जनाको नाम समावेश गर्दै जेनजी आन्दोलनमा घाइतेको सूचीकृत सम्पन्न गरेको हो। पछिल्लो पटक प्राप्त २५० जनामध्ये २२ जना मात्र घाइतेको नाम सूचीकृत गरेसँगै जेनजी आन्दोलनमा घाइतेको विवरण सार्वजनिक गरिएको स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइतेको सङ्ख्या दुई हजार ६६० पुगेको छ । “निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनपछि थप हामीसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अन्य ठाउँबाट २५० जनाको नाम आएको थियो,” उनले भने, “तर मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार २२ जना मात्र घाइतेको प्रमाणीकरण गरी सूचीकृत गरिएको हो।” केन्द्रका प्रमुख डा. बुढाथोकीले ती २२ ...
पत्रकार र स्थानीयलाई टेकुस्थित वंशीघाट प्रवेशमा रोक
प्रशासन, समाचार

पत्रकार र स्थानीयलाई टेकुस्थित वंशीघाट प्रवेशमा रोक

नेपालअखबार,काठमाडौँ । काठमाडौँको टेकुस्थित वंशीघाटमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा आज डोजर चलाइँदै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सूचना जारी गरेपछि त्यहाँका सुकुम्बासीहरूले आफ्नो सामान सुरक्षित स्थानमा सारिरहेका छन् । आज बिहानदेखि यस क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । पत्रकार र स्थानीयलाई समेत यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिइएको छैन । बिहान तरकारी किन्न घरबाहिर निस्किएका स्थानीय समेत घर फर्कन पाएका छैनन् ।...
देशभरका सीडीओलाई गृहको पत्र– अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनू
प्रशासन, समाचार

देशभरका सीडीओलाई गृहको पत्र– अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनू

नेपालअखबार,काठमाडौं । सरकारले देशभरका अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना हटाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सर्कुलर जारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्र पठाउँदै सम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वयमा जिल्लामा रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी उक्त जग्गाहरूमा रहेको अतिक्रमण हटाउने योजना सम्बन्धित निकायबाट माग गरी मन्त्रालयमा पठाउन पनि भनेको छ । यसअघि चैत २० मै गृहले पत्रमार्फत परिपत्र गरिएको थियो । हिजो (बुधबार) सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि सुरक्षा प्रबन्ध लगायतका आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ । सरकारले अतिक्रमित संरचना हटाउने कार्यले तिव्रता दिइरहेको छ । शुक्रबारबाट काठमाडौंका सबै नदी किनारमा बनेका अतिक्रमित संरचना हटाइँदैछ । बिहीबार काठमाडौंका ती क्षेत्रमा माइकिङ भइरहेको छ ।...
अहिलेसम्म २१९ परिवारका ९९७ जना सुकुम्बासी पुगे रंगशाला
प्रशासन, समाचार, समाज

अहिलेसम्म २१९ परिवारका ९९७ जना सुकुम्बासी पुगे रंगशाला

नेपालअखबार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा भत्काइएका थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल लगायतका सुकुम्बासी बस्तीबाट आइतबार मध्याह्नसम्म २१९ परिवार रंगशाला पुगेका छन्। प्रहरीले सुकुम्बासी बस्ती भत्काएपछि अन्त कतै जाने ठाउँ नभएका र आफै आवास प्रबन्ध गर्न नसकेका परिवारको विवरण संकलन गर्न सुरूमा दशरथ रंगशाला लगिएको हो। त्यहाँ विवरण टिपेपछि विभिन्न पाँचवटा 'होल्डिङ सेन्टर' मा उनीहरूको बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस क्रममा अहिलेसम्म रंगशाला पुगेकामा २१९ परिवारका ९९७ जना मानिस रंगशाला पुगेका हुन्। अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरणले उनीहरूको विवरण राखेका छन्। समिति र प्राधिकरणले रंगशाला पश्चिमतर्फको कुनामा छुट्टाछुट्टै डेक्स राखेर फारम भराइरहेका छन्। सेतो पानामा विवरण राखेर भराइएको फारममा इन्ट्री गराउनेको संख्या २१९ पुगेको अधिकारसम्पन्न एकी...
शान्तिपूर्ण रुपमा सुकुमवासी बस्ती हटाइँदै, २ हजार प्रहरी परिचालन
प्रशासन, समाचार

शान्तिपूर्ण रुपमा सुकुमवासी बस्ती हटाइँदै, २ हजार प्रहरी परिचालन

नेपालअखबार,काठमाडौं । सुकुमवासी बस्ती हटाउन करिब २ हजार प्रहरी परिचालन गरिएको छ । काठमाडौैं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एआईजी ईश्वर कार्कीका अनुसार अहिले शान्तिपूर्ण रुपमा बस्ती हटाउन काम भइरहेको छ । ‘म आफैं फिल्डमा छु । अहिले शान्तिपूर्ण रुपमा सुकुमवासी बस्ती हटाउने काम भइरहेको छ । आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था मिलाएका छौं,’ एआईजी कार्कीले भने । शनिबार बस्ती हटाउने क्रममा प्रहरीमाथि नै आक्रमण भएपछि आज भने बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार करिब २ हजारको हाराहारीमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । अहिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले समेत बस्तीका बासिन्दाको सामानहरू हटाउन सहयोग गरिरहेका छन् । १२ वटा डोजरले अहिले मनोहरास्थित सुकुमवासी बस्तीमा काम गरिरहेको छ ।...
जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुद्दामा पोखराका एक वडाध्यक्षलाई ४ महिना कैद सजाय
प्रशासन, समाचार

जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुद्दामा पोखराका एक वडाध्यक्षलाई ४ महिना कैद सजाय

नेपालअखबार,पोखरा । जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुद्दामा पोखराका एक वडाध्यक्षलाई ४ महिना कैद सजाय गर्ने जिल्ला अदालत कास्कीको फैसला उच्च अदालत पोखराले पनि सदर गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका–२४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीले जातीय विभेद तथा छुवाछुत गरेको भन्दै वडा सदस्य मैया नेपालीले दिएको मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको हो। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय मेरिना श्रेष्ठ र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्ने आदेश दिएको अधिवक्ता कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’ले बताइन्। वडाध्यक्ष अधिकारीले आफूमाथि जातीय विभेद तथा छुवाछुत हुने गरी गालीगलौज गर्नुका साथै हातपात गरेको भन्दै वडा सदस्य नेपालीले जिल्ला अदालत कास्कीमा २०७९ माघ ५ गते रिट दायर गरेकी थिइन्। दलित समुदायका लागि विनियोजन गरिएको बजेट वडाध्यक्ष अधिकारीले अन्य कार्यक्रममा खर्च गर...
सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट दिन सरकारको निर्देशन
प्रशासन, समाचार

सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट दिन सरकारको निर्देशन

नेपालअखबार,काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीहरूलाई कानुन बमोजिम प्रदान गरिँदै आएको ४५ प्रतिशत भाडा छुट सुविधालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवसायीलाई पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। विभागका अनुसार २०६५ फागुन २० गते सरकार र यातायात व्यवसायीबिच भएको निर्णय बमोजिम विद्यार्थीहरूले सवारी भाडामा ४५ प्रतिशत सहुलियत पाउने व्यवस्था छ। तर, पछिल्लो समय सार्वजनिक सवारी साधनहरूले विद्यार्थीलाई सो बमोजिमको छुट नदिएको भन्दै 'हेलो सरकार' र विभागको गुनासो पेटिकामा व्यापक उजुरीहरू प्राप्त भएपछि विभागले पुनः ताकेता गरेको हो। विभागका निर्देशक गणेशमान सिं राईद्वारा जारी पत्रमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र साझा यातायातलाई सम्बोध...
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्षसहित दुई सदस्य नियुक्त
प्रशासन, समाचार

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्षसहित दुई सदस्य नियुक्त

नेपालअखबार,काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसहित दुई सदस्य नियुक्त गरेको छ । मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्षमा डिल्लिराज आचार्य, प्युठानलाई नियुक्त गरेको हो ।त्यस्तै, सदस्यहरूमा नवराज सिम्खडा धादिङ र रोशनबहादुर शाक्य ललितपुरलाई नियुक्ति र मनोनयन गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।...
नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्र पूर्ण सुरक्षित, व्यावहारिक र गुणस्तरीय : सञ्चार मन्त्रालय
प्रशासन, समाचार

नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्र पूर्ण सुरक्षित, व्यावहारिक र गुणस्तरीय : सञ्चार मन्त्रालय

नेपालअखबार,काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को छपाइ, प्रविधि र सुरक्षा सुदृढीकरणसम्बन्धी पछिल्लो प्रगति सार्वजनिक गर्दै हाल लागू गरिएको प्रणाली अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप, बढी सुरक्षित र व्यावहारिक रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले साेमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत छापिँदै आएको नयाँ स्मार्ट लाइसेन्सको प्राविधिक संरचना, सुरक्षा तह र दीर्घकालीन रणनीतिबारे विस्तृत जानकारी दिइएको हो । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स पूर्णरूपमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको ‘आईएसओ ७८१० आइडी–१’ मापदण्डअनुसार तयार गरिएको छ । जसको आकार विश्वभर प्रयोग हुने क्रेडिट कार्डको जस्तो छ । विकसित देशहरूले दशकौँदेखि प्रयोग गर्दै आएको यस्तै प्रविधिमा आधारित यो कार्डलाई नेपालले पनि अवलम्बन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विगतमा प्रयोगमा रहे...