राजनीति

नेपालअखबार,काठमाडौं । सरकारले आज (बुधबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । सूचना, सञ्चार एवं प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले विभिन्न ४ वटा मुख्य निर्णयहरू गरेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी गराए । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू– –नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने । –विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९ को संशोधन स्वीकृत गर्ने ।  –सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य सुशील खड्का, बाग्लुङ, योगेश गौचन थकाली, मुस्ताङलाई मनोनयन गर्ने । –भूमिसम्बन्धी २१ औं संशोधन नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।...

नेपालअखबार,काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनको विषयलाई हल्का ढंगले लिने गल्ती नगर्न सचेत गराएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले संविधान संशोधन एकदमै संवेदनशील र गम्भीर विषय रहेको स्मरण गराए । संविधान संशोधन गरौं तर त्यसले लोकतन्त्रको सुदृढ, सीमान्त क्षेत्रको प्रतिनिधित्व विस्तारित हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधन गरौं, तर त्यो संशोधनले लोकतन्त्रलाई अझै सुदृढ गरोस् । संविधान संशोधन गरौं, जसले सिमान्त क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अझै विस्तारित होस्,’ प्रचण्डले भनेका छन् । ठूलो विवेक, छलफल र संयमको माग संविधान संशोधनको विषयले लिने उनले बताए । ‘संविधान संशोधन एकदमै संवेदनशील र गम्भीर विषय हो । यसलाई हल्का ढंगले लिने गल्ती हामी कसैले पनि गर्न हुँदैन । यसले ठूलो विवेक, छलफल र संयमको माग ग...

नेपालअखबार,काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले घरबारविहीन अवस्थामा रहेका सुकुमबासीहरूको तत्काल उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद बोगटीले सरकारले सुकुमबासी र गरिबमाथि अमानवीय व्यवहार देखाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। सरकार आफैँले सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा डोजर चलाएर गरिबका घरहरू भत्काएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्। मुलुकमा अहिले पनि दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासी गरी जम्मा ११ लाख २९ हजार ५१७ परिवारको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारले समस्या समाधान गर्नुको साटो उल्टै उनीहरूलाई घरबारविहीन बनाएको आरोप लगाएका छन् बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद बोगटीले भने, ‘अहिले पनि दलित, भूमिहीन सुकु...

नेपालअखबार,काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट  पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले मिनी पार्लियामेन्टका रुपमा रहेका संसदीय समितिमा सञ्चार माध्यमलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्। बुधबार संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै पुनले मिडियालाई निषेध गरेर कुनै छलफल हुन नहुने बताए। लोकतन्त्रमा सुशासन, जवाफदेहीता र पारदर्शीता सँगसँगै अगाडि जानुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘लेखा समितिसहित संसदका अरू समितिमा मिडिया राखेर छलफल हुनुपर्छ,’ पुनले भने, ‘संसदीय समितिहरू सञ्चार माध्यमका लागि बन्द गरेर पारदर्शीता र लोकतन्त्रको कुरा गर्न मिल्दैन ।’ जनताले तिरेको करबाट राज्यले गर्ने खर्चको पारदर्शीता सुनिश्चित गर्ने भएकाले लेखा समितिको काम अरूभन्दा फरक प्रकृतिको रहेको उनले औंल्याए। ‘जनताको करबाट राज्यले गर्ने खर्चको परादर्शीता सुनिश्चित गर्ने समिति भएको हुनाले देश र जनतालाई केन्द्रमा...

नेपालअखबार,काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन, सरकार सञ्चालन, संसदको चालू बर्खे अधिवेशन लगायतका विषयमा छलफल गर्न रास्वपाले बुधबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको हो। केन्द्रीय समिति बैठक बुधबार बिहान ९ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने र सबै सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको प्रवक्ता मनिष झाले बताए। रास्वपाले भदौभित्र पहिलो महाधिवेशनको तयारी थालेको छ। महाधिवेशन कार्यविधि पारित गर्दै कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति भने तोकिएको छैन।...

नेपालअखबार,काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार मध्याह्न १३ः०० बजे बस्दैछ। आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पेस गर्ने कार्यसूची छ। आजै अर्थ मन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।...

नेपालअखबार,काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफूनिकट नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । सभापति गगन थापाले सोमबार विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका १९ जना नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेपछि कोइरालाले आफूनिकट नेताहरूलाई छलफलमा बोलाएका हुन् । कोइरालाको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा जारी छलफलमा १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी छन् । छलफलमा सहभागी स्रोतले बैठकमा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित नेताहरू जीवन परियार, डा. गोविन्दराज पोखरेल, दिनेश कोइराला र उर्मिला थपलिया पनि सहभागी छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरूले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयनबारे आफूहरूसँग सरसल्लाह नै नगरेको नेता कोइरालालाई बताएको स्रोतको दाबी छ । सभापति थापाले मनोनयन गरेका १९ जनामा सात जना कोइराला समूहका नेताहरू रहेका छन् ।...

नेपालअखबार,काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङसँगको भेटमा इरानलाई दिइराखेको सहयोग कटौती गर्न आग्रह गर्ने भएका छन्। ट्रम्प दुई दिने भ्रमणका लागि बुधबार चीन जाँदै छन्। सीसँग भेटेर केही महिनाअघि चीनसँग भएको व्यापार सुलहलाई अन्तिम रूप दिन ट्रम्प मार्चको अन्त्यमा चीन जाने कार्यक्रम थियो। तर ट्रम्पले सो भ्रमण इरानसँगको युद्धका कारण स्थगित गरेका थिए। यो हप्ता हुने भ्रमणमा ट्रम्पले इरानलाई सहायता रोक्न सीलाई दबाब दिने अपेक्षा गरिएको भनेर एक अमेरिकी अधिकारीको हवाला दिँदै फाइनान्सियल टाइम्सले लेखेको छ। इरानलाई सैन्य र गैरसैनिक दुवै प्रयोजनमा आउने वस्तुहरूको निर्यात रोक्नेबारे ट्रम्पले सीसँग कुरा गर्नेछन्। पछिल्ला दिनमा चीन आफैले पनि ट्रम्पको भ्रमणअघि नै युद्ध अन्त्य गर्न पहल गरेको थियो। तर अहिलेसम्म त्यसको कुनै नतिजा आएको छैन। ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गर...

नेपालअखबार,काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने संवैधानिक अधिकारको दुरूपउयोग गरेको आरोप लगाएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले यस्तो बताएकी हुन् । संविधानको धारा ११४ ले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने भनेर प्रष्ट भनेको तर, सरकारले त्यसको मर्म ख्याल नगरी धमाधम अध्यादेश ल्याएको उनको आरोप छ । उनले थप भनेकी छन्, ‘प्रतिनिधिसभालाई सरकारले वेवास्ता गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । अझ भनौं प्रतिनिधिसभालाई छायामा पारेको हो कि भन्ने भान हुन्छ । प्रतिनिधिसभा सरकारको कठपुतली होइन ।’प्रतिनिधिसभा सरकारको कठपुतली नभएको भनेर विगतमा रास्वपाले नै संसद्मा उठाउने गरेको र संसद्मा यस्तै भन्नेहरू अहिले मन्त्रिपरिषद् सदस्य रहेको पनि उनले स्मरण गरिन् ।...

नेपालअखबार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ । वर्तमान सरकारले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।