प्रशासन

नेपालअखबार, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन खारेजीलगायत विषयमा छलफल गर्न आज सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ ।  आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आज बिहान साढे ११ बजे बैठक बस्ने गरी राजनीतिक दलहरूलाई बोलाइएको छ अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरे पछिको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई छलफलमा बोलाएको हो । निर्वाचन कानुनको विधेयक, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन र राजनीतिक दलका लेखा परीक्षणको सम्बन्धलगायतका विषयमा पनि आज  छलफल हुने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।...

नेपालअखबार, काठमाडौं । सरकारले असार १ गतेदेखि सडक खन्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न रोक लगाइएको सडक विभागले जनाएको छ । वर्षायाममा धारा, ढल, बिजुली, टेलिफोन आदि प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्काल मर्मत सम्भार गरी यथास्थितिमा ल्याउन नसकिने र सडक पनि थप बिग्रिँदै जाने भएकाले सडक खन्न रोक लगाइएको विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मको अवधिमा संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र सडक डिभिजनहरु मातहतका कुनै पनि सडक खन्ने स्वीकृति नदिइने विभागले जनाएको छ । यदि कसैले जबर्जस्ती सडक खनेको पाइएमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ । यो कार्यमा सबैको सहयोगको अपेक्षा पनि राखेको विभागले जनाएको छ ।...

नेपालअखबार, काठमाडाैं। अन्तर्राष्ट्रिय कल/एसएमएस बाइपास गरेको आरोपमा प्रहरीले चिनियाँसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले मंगलबार दुई जनालाई पक्राउ गरेको प्रवक्ता एसपी संजयसिंह थापाले जानकारी दिए। ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका-५ टिकाथली खरिबोट बस्ने ३२ वर्षीय चिनियाँ नागरिक झाओ जियङपेङ र सिन्धुपाल्चोक घर भई काठमाडौं महानरगपालिका-१६ बस्ने २२ वर्षीय गणेश श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। टिकाथलीमा शंकास्पद गतिविधि भइरहेको भन्ने सूचना सिआइबीले पाएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले उक्त स्थानमा निगरानी गर्न थालेको थियो। लामो समय निगरानी गरेपछि उनीहरूले अवैध रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कल/एसएमएस बाइपास गर्नेगरेको खुलेको एसपी थापाले बताए। ‘उनीहरूबाट ठूलो परिणाममा सिम कार्ड तथा अन्य अवैध उपकरणहरू बरामद गरेका छौं,ʼ उनले भने। यस्तै उनीहरूबाट विभिन्न विदेशी मुलुकका मुद्र...

नेपालअखबार, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुकाबीच सर्वदलीय बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूको बुधवार बसेको बैठकले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाईमा रूपान्तर गर्ने प्रस्ताव विरुद्ध छलफलका लागि बैठक बोलाइएको हो । यही जेठ २६* गते बिहान साढे ११ बजे सर्वदलीय बैठक  बस्ने निर्णय भएको हो । सर्वदलीय बैठकमा लागि विभिन्न ५ वटा एजेन्डा तय गरिएको प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले  जानकारी दिए । सर्वदलीय बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजीबारे, नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषय, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट आवश्यक संयन्त्र खडा गरी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।  यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीह...

नेपालअखबार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका १६ ठेकदार कम्पनी र एक आपूर्तिकर्तालाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । सार्वजनिक संस्थाहरुले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको थियो । तर सो समय अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः सात दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको कार्यालयले जनाएको छ । स्पष्टीकरण माग गरिएकाहरुमा राजन गौतम नेतृत्वको नयाँ निर्माण सेवा चितवन, राजा बहादुर झा नेतृत्वको नव निर्माण विल्डर्स प्रालि जनकपुर, सशक्त शरण गोले अभिशेक नेतृत्वको आर्भन कन्स्ट्रक्सन प्रालि चितवन, राजु पोखरेल नेतृत्वको ब्लुवर्ड डिजाइन एण्ड कन्स्ट्रक्सन भक्तपुर र मिलन पन्त नेतृत्वको इपिक कम्प्युटर्स ट्रेडर्स काठमाडौं रहेका छन् । यसैगरी बबिन्द्र विक्रम बुढाथोकी ने...

नेपालअखबार, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएका रेशम चौधरी र राष्ट्रपति कार्यालयको विरुद्ध दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । टीकापुर नरसंहारमा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर केशव बोहोराका पत्नी शारदा कडायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार प्रदान गर्ने आदेश भएको हो । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिने आदेश दिएको हो । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गत जेठ १५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टीकापुर नरसंहारका प्रमुख योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहा दिने निर्णय गरेका थिए । क्रूर, अमानवीय र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा संलग्नलाई राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिएको भन्दै घटनमा मृत्यु भ...

नेपालअखबार, काठमाडाैं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जारी थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलका तर्फको बहस आज सकिएको छ। सरकारी वकिलका तर्फको बहस सकिएसँगै अब प्रतिवादीतर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस सुरू गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सरकारी वकिलतर्फको बहस सकिएको छ, अब प्रतिवादीतर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्नु हुन्छ।’ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा जारी बहसमा यस प्रकरणका प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरे प्रमाण नष्ट हुनसक्ने तथा जाहेरीकर्ताको सुरक्षामा खतरा हुनसक्ने भन्दै थुनामा राखेर नै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने दलिल सरकारी वकिलले प्रस्तुत गरेका थिए। सरकारी वकिलहरू सुरबहादुर परियार, निर्मला मरासिनी र हरिलाल भोरणले खाजा समय अघि बहस गरेका थिए। यस्तै आजै जाहेरवालाको तर्फबाट पनि केही अधिवक्ताहरूले बहस गरेका छन्। अध...

नेपालअखबार, काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन पहिलो संशोधनविरूद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने भन्नेबारे जेठ २६ गते दुवैपक्षको बहस सुन्ने भएको छ। अर्को आदेश नभएसम्मको लागि राष्ट्रपतिबाट हालै जारी भएको उक्त ऐनको पहिलो संसोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाविरूद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो। राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका विपक्षीलाई बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो आदेश सँगै नागरिकता ऐनको पहिलो संसोधन कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन। राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि शुक्रबार गृह ...

नेपालअखबार, काठमाडौं । अमेरिकी भिसाहरूको आवेदन शुल्कमा वृद्धि भएको छ । यही जुन १७ तारिखदेखि लागू हुनेगरी आवेदन शुल्क वृद्धि भएको हो । भ्रमण भिसा र पेटिसनमा आधारित नभएका अन्य गैरआप्रवासी भिसाहरूको आवेदन शुल्क १६० डलरबाट वृद्धि भई १८५ डलर कायम हुने नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । पेटिसनमा आधारित भिसा शुल्कहरू १९० डलरबाट वृद्धि भई २०५ डलर कायम हुनेछन् । दूतावासका अनुसार ई-भिसा आवेदन शुल्कहरू २०५ डलरबाट वृद्धि भई ३१५ डलर कायम हुनेछ ।भिसा शुल्कहरू सेवाको लागतसम्बन्धी वार्षिक अध्ययनको नतिजाको आधारमा निर्धारण गरिएको समेत दूतावासले जानकारी गराएको छ ।...

नेपालअखबार, काठमाडौं । प्रमाणीकरण नभएर अलपत्र परेको विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफारीसमा प्रमाणिकरण गर्नु गैरसंवैधानिक हुने दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र डा. सुरेन्द्र भण्डारीले पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दर्ता भएको हो । रिट निवेदनमाथि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उदृत गरेका संविधानका प्रावधानहरु विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उदृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणिकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको छ ।...