Thursday, November 19

प्रशासन

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक निर्माणमा पुरातात्विक वस्तु नष्ट नगर्न विभागको परिपत्र
प्रशासन, समाचार

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक निर्माणमा पुरातात्विक वस्तु नष्ट नगर्न विभागको परिपत्र

नेपालअखबार, काठमाडाैं। सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक निर्माणमा पुरातात्विक वस्तु नष्ट नगर्न परिपत्र पुरातत्व विभागले सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको सडक विस्तारका क्रममा पुरातात्विक वस्तु नष्ट भएको जनाउँदै त्यस्ता कार्य रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई परिपत्र गरेको छ। विभागले अरनिको राजमार्गअन्तर्गत बनेपाको भैँसेपाटी क्षेत्रमा डोजर लगाई बाटो खन्ने क्रममा प्राचीन इँटाको पर्खाल, पानीको स्रोत, प्राचीन काठ र शिला फेला परेकाले तत्कालै डोजर लगाउने कार्य रोक्न भनेको हो। सडक विस्तारका क्रममा पुरातात्विक वस्तु नष्ट भएको जनाउँदै त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न आइतबार परिपत्र गरिएको विभागका पुरातत्व अधिकृत भीष्म बाँस्कोटाले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्राचीन इँटाको पर्खाल, पानीको स्रोत, प्राचीन काठ र शिलालाई संरक्षण गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ। यस्तै विभागले राजमार्गअन्तर्गत पर्ने बनेपा नगरप...
अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्यो
अर्थ, प्रशासन, समाचार

अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्यो

नेपालअखबार, काठमाडौं । सरकारले अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्ने बजेट घोषणाको कार्यान्वयन अघि बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट घोषणामा गरिएको यस्तो कार्यको सहजीकरणका लागि प्रक्रिया थालिएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । बजेटको घोषणाअनुसार अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेजीको कार्यान्वयनका लागि कम्पनीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्न सूचना जारी गरिएको रजिष्ट्रार महेश बरालले बताए । उनका अनुसार शुक्रबार विभागले दर्ता भइसकेको कम्पनीहरुको विवरण अनलाइन प्रक्रियामार्फत अध्यावधिक गर्न भनेको छ । कम्पनी सचिव, कम्पनीको ठेगाना, सेयर लागत, सेयर होल्डर सदस्य, उनीहरुको विवरण, कम्पनीको इमेल, सम्पर्क नम्बर लगायतका विवरणहरु पेश गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारले भनेको छ । ‘सरकारले बजेटबाट गरेको घोषणा कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘मागे जसरी कम्पनीहरुले आफ्नो विवरण...
जुम्लाको तिलामा विवाह गर्दा वडाको सिफारिस अनिवार्य
प्रशासन, समाचार, हाइलाइट-समाचार

जुम्लाको तिलामा विवाह गर्दा वडाको सिफारिस अनिवार्य

नेपालअखबार, जुम्ला । यहाँका स्थानीय तहले बाल विवाह रोकथाम गर्न विवाह गर्दा अनिवार्य वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेका छन्। जिल्लाको तिला गाउँपालिकाले विवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा वडाको सिफारिसको निर्णय गरेको छ। विवाह गर्ने जोडीले वडापालिकाको सिफारिस लिएरमात्र विवाह गर्नुपर्ने छ। गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयबाट विवाह गर्न वडाको सिफारिस अनिवार्य गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोरीकला बुढाले जानकारी दिए। पालिकाका नौवटै वडालाई परिपत्रसमेत गरिएको छ। पछिल्लो समयमा बाल विवाह बढ्दै गएको छ। बाल विवाह रोक्न वडाको सिफारिस अनिवार्य गरिएको उपाध्यक्ष बुढाको भनाइ छ। वडावासीले विवाह गर्नुपूर्व वडाको सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न तिला–६ लाई बाल विवाहमुक्त वडा घोषणासमेत गरिएको छ। देखासेखीले गर्दा हुने बाल विवाहलाई रोक्न वडाको सिफारिसले निकै महत्वपूर्ण भूम...
प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
प्रशासन, समाचार

प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

नेपालअखबार, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको प्रति झिकाउन आदेश गरेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विधेयकप्रमाणीकरण  गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्र समेत झिकाउने आदेश गरेको हो। शुक्रबार सीमित समयमा ठूलो संख्यामा रहेका कानून व्यवसायीहरुबीच बहस व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएपछि इजलासले आगामी मंगलबार पेशी तोक्न आदेश दिएको छ । गत २१ गते न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले प्रमाणीकरण भएको विधेयक कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएका थिए।...
निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलबीच आज छलफल
प्रशासन, समाचार

निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलबीच आज छलफल

नेपालअखबार, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन खारेजीलगायत विषयमा छलफल गर्न आज सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ ।  आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आज बिहान साढे ११ बजे बैठक बस्ने गरी राजनीतिक दलहरूलाई बोलाइएको छ अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरे पछिको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई छलफलमा बोलाएको हो । निर्वाचन कानुनको विधेयक, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन र राजनीतिक दलका लेखा परीक्षणको सम्बन्धलगायतका विषयमा पनि आज  छलफल हुने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।...
असार १ देखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न रोक
प्रशासन, समाचार

असार १ देखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न रोक

नेपालअखबार, काठमाडौं । सरकारले असार १ गतेदेखि सडक खन्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न रोक लगाइएको सडक विभागले जनाएको छ । वर्षायाममा धारा, ढल, बिजुली, टेलिफोन आदि प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्काल मर्मत सम्भार गरी यथास्थितिमा ल्याउन नसकिने र सडक पनि थप बिग्रिँदै जाने भएकाले सडक खन्न रोक लगाइएको विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मको अवधिमा संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र सडक डिभिजनहरु मातहतका कुनै पनि सडक खन्ने स्वीकृति नदिइने विभागले जनाएको छ । यदि कसैले जबर्जस्ती सडक खनेको पाइएमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ । यो कार्यमा सबैको सहयोगको अपेक्षा पनि राखेको विभागले जनाएको छ ।...
अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गरेको आरोपमा चिनियाँसहित दुई जना पक्राउ
अपराध, प्रशासन, समाचार

अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गरेको आरोपमा चिनियाँसहित दुई जना पक्राउ

नेपालअखबार, काठमाडाैं। अन्तर्राष्ट्रिय कल/एसएमएस बाइपास गरेको आरोपमा प्रहरीले चिनियाँसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले मंगलबार दुई जनालाई पक्राउ गरेको प्रवक्ता एसपी संजयसिंह थापाले जानकारी दिए। ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका-५ टिकाथली खरिबोट बस्ने ३२ वर्षीय चिनियाँ नागरिक झाओ जियङपेङ र सिन्धुपाल्चोक घर भई काठमाडौं महानरगपालिका-१६ बस्ने २२ वर्षीय गणेश श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। टिकाथलीमा शंकास्पद गतिविधि भइरहेको भन्ने सूचना सिआइबीले पाएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले उक्त स्थानमा निगरानी गर्न थालेको थियो। लामो समय निगरानी गरेपछि उनीहरूले अवैध रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कल/एसएमएस बाइपास गर्नेगरेको खुलेको एसपी थापाले बताए। ‘उनीहरूबाट ठूलो परिणाममा सिम कार्ड तथा अन्य अवैध उपकरणहरू बरामद गरेका छौं,ʼ उनले भने। यस्तै उनीहरूबाट विभिन्न विदेशी मुलुकका मुद्र...
निर्वाचन आयोगद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान
प्रशासन, राजनीति, समाचार

निर्वाचन आयोगद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान

नेपालअखबार, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुकाबीच सर्वदलीय बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूको बुधवार बसेको बैठकले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाईमा रूपान्तर गर्ने प्रस्ताव विरुद्ध छलफलका लागि बैठक बोलाइएको हो । यही जेठ २६* गते बिहान साढे ११ बजे सर्वदलीय बैठक  बस्ने निर्णय भएको हो । सर्वदलीय बैठकमा लागि विभिन्न ५ वटा एजेन्डा तय गरिएको प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले  जानकारी दिए । सर्वदलीय बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजीबारे, नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषय, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट आवश्यक संयन्त्र खडा गरी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।  यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीह...
कालोसूचीमा राख्न सिफारिस १६ ठेकदार कम्पनीलाई सोधियो स्पष्टीकरण
प्रशासन, समाचार

कालोसूचीमा राख्न सिफारिस १६ ठेकदार कम्पनीलाई सोधियो स्पष्टीकरण

नेपालअखबार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका १६ ठेकदार कम्पनी र एक आपूर्तिकर्तालाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । सार्वजनिक संस्थाहरुले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको थियो । तर सो समय अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः सात दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको कार्यालयले जनाएको छ । स्पष्टीकरण माग गरिएकाहरुमा राजन गौतम नेतृत्वको नयाँ निर्माण सेवा चितवन, राजा बहादुर झा नेतृत्वको नव निर्माण विल्डर्स प्रालि जनकपुर, सशक्त शरण गोले अभिशेक नेतृत्वको आर्भन कन्स्ट्रक्सन प्रालि चितवन, राजु पोखरेल नेतृत्वको ब्लुवर्ड डिजाइन एण्ड कन्स्ट्रक्सन भक्तपुर र मिलन पन्त नेतृत्वको इपिक कम्प्युटर्स ट्रेडर्स काठमाडौं रहेका छन् । यसैगरी बबिन्द्र विक्रम बुढाथोकी ने...
रेशम चौधरीको आममाफीविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश
प्रशासन, राजनीति, समाचार

रेशम चौधरीको आममाफीविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश

नेपालअखबार, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएका रेशम चौधरी र राष्ट्रपति कार्यालयको विरुद्ध दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । टीकापुर नरसंहारमा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर केशव बोहोराका पत्नी शारदा कडायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार प्रदान गर्ने आदेश भएको हो । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिने आदेश दिएको हो । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गत जेठ १५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टीकापुर नरसंहारका प्रमुख योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहा दिने निर्णय गरेका थिए । क्रूर, अमानवीय र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा संलग्नलाई राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिएको भन्दै घटनमा मृत्यु भ...