Thursday, November 19

प्रशासन

जरिवाना नबुझाएका ३६९ जनासहित ५५० जनाको नाम बन्दसूचीबाट हट्यो
प्रशासन, समाचार

जरिवाना नबुझाएका ३६९ जनासहित ५५० जनाको नाम बन्दसूचीबाट हट्यो

नेपालअखबार, काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहितामा उलंघनमा परी जरिवाना नबुझाएका ३६९ सहित ५५० जनाको नाम बन्दसूची हटाउने निर्णय गरेको छ । उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा  र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ दलहरुले पेश गरेको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका ६ हजार ४५७ जना उम्मेदवारहरूमध्ये ५५० जनाको नाम बन्दसूचीबाट हटाइएको उल्लेख छ । जसमा निर्वाचन कानून तथा निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम तोकिएको जरिवाना नबुझाउने ३६९ जना रहेका छन्  । उम्मेदवारहरूका सम्बन्धमा परेको दाबी विरोध उपर जाँचबुझबाट थप १८१ जनाको नाम सूचीबाट हटाइएको छ ।  १८१ जनामध्ये लाभको पदमा बहाल रहेका एक जना र कालोसूचीमा रहेका एकजना व्यक्तिको नाम पनि सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘प्रतिनिधि सभा स...
फेसबुक पेज र ग्रुप हटाउन आयोगको निर्देशन
प्रशासन, समाचार

फेसबुक पेज र ग्रुप हटाउन आयोगको निर्देशन

नेपालअखबार, काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गर्ने केही फेसबुक पेज तथा ग्रुप हटाउन निर्देशन दिएको छ । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि दलहरूको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा ‘नो, नट अगेन, नो नट अगेन र नो. नट अगेन नामका  फेसबुक पेज र ग्रुपहरुबाट निर्वाचन सम्बन्धी भ्रामक श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन भएको पाइएको भन्दै आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। झूटा फेसबुक पेज तथा ग्रुपहरू सिर्जना गरी दलका नेताहरु विरुद्ध प्रचार प्रसार गर्ने कार्य विद्युतीय कारोवार ऐन र  निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐनको प्रतिकूल रहेको आयोगले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उल्लेखित कसूर गर्ने व्यक्तिहरुलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहे...
स्पष्टीकरण सोधेकै भरमा दलका नेताहरूले कोलाहाल मच्चाएर चिच्याउन आवश्यक छैन : आयुक्त भण्डारी
प्रशासन, समाचार

स्पष्टीकरण सोधेकै भरमा दलका नेताहरूले कोलाहाल मच्चाएर चिच्याउन आवश्यक छैन : आयुक्त भण्डारी

नेपालअखबार,  काठमाडाैं  । निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने र गराउने सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । गण्डकी प्रदेशस्तरीय मिडिया अभिमूखीकरणको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र मितव्ययीरूपमा सम्पन्न गर्न मिडियाको सहयोग रहँदै आएकोले आशन्न निर्वाचनमा पनि यो सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आचारसंहिता परिपालना गर्ने सम्बन्धमा आयोगमा परेका उजुरी र प्राप्त सूचनालाई आधार मानी प्रमाणको आधारमा दलका नेता एवं उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण माग्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूले आकाश खस्यो, पृथ्वी फुट्यो भनेजसरी कोलाहाल गर्नु कानूनको दृष्टिमा नमिल्ने कुरा भएको समेत आयुक्त भण्डारीले स्पष्ट गर्नुभयो । आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, ‘स्पष्टीकरण सोध्नु नै आचारसंहि...
निर्वाचनसम्बन्धी उत्कृष्ट टिकटक बनाउनेलाई ५० हजार पुरस्कार
प्रशासन, समाचार

निर्वाचनसम्बन्धी उत्कृष्ट टिकटक बनाउनेलाई ५० हजार पुरस्कार

नेपालअखबार, काठमाडौं । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उत्कृष्ट टिकटक भिडियो बनाउनेलाई निर्वाचन आयोगले पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरेको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार, निर्वाचन आचारसंहिता तथा निर्वाचन शिक्षाजस्ता विषयमा आधारित उत्कृष्ट टिकटक भिडियो बनाउन आह्वान गर्दै आयोगले प्राप्त उत्कृष्ट भिडियोलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो । टिकटक भिडियो प्रतियोगितामा सहभागी हुनेले २० सेकेण्डदेखि एक मिनेटसम्मको बनाएर यही कात्तिक ५ देखि १५ गतेभित्र पठाइसक्नुपर्ने छ ।आयोगले प्राप्त भएकामध्ये उत्कृष्ट पाँच भिडियोलाई जनही ५० हजारका दरले पुरस्कृत गर्ने जनाएको छ । रासस...
अलपत्र आयोजनाको विवरण बुझाउन ठेकेदारलाई निर्देशन
प्रशासन, समाचार

अलपत्र आयोजनाको विवरण बुझाउन ठेकेदारलाई निर्देशन

नेपालअखबार, सुर्खेत। सुर्खेतको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित निर्माणाधीन, अधुरा र अलपत्र अवस्थामा रहेका आयोजनाको मासिक कार्ययोजना र प्रगति विवरण बुझाउन सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई ३५ दिने समयसीमा तोकेको छ। राष्ट्रिय गौरवका योजना तथा नगरपालिकाबाट बजेट विनियोजन भएर सञ्चालन गरिएका आयोजना निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीले अलपत्र परेको जनाउँदै नगरपालिकाले मासिक कार्ययोजना र प्रगति विवरण बुझाउन बिहीबारदेखि गणना हुने गरी ३५ दिने समयसीमा तोकेको हो। अलपत्र योजनाका काम ३५ दिनभित्र पुनः सुरू नगरेमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने लगायतका कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिने नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए। 'राज्यले करोडौंको लगानी रहेको आयोजनाका काम गर्ने जिम्मा दिइसकेपछि आलटाल, ढिलासुस्ती गर्ने र सम्पर्कमा नआइ राज...
सरकारको कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्ती आयोगले रोक्यो
प्रशासन, समाचार

सरकारको कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्ती आयोगले रोक्यो

नेपालअखबार, काठमाडाैं। निर्वाचन आयोगले सरकार र मातहतका निकायले विभिन्न कामको अनुमतिका लागि दिएको तीन सयभन्दा बढि निवेदन रोकिदिएको छ । निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हुने खालका काममा अनुमति पाउँ भनि दिएको निवेदनहरू रोकिदिएको प्रष्टाएका हुन् । उनले कर्मचारी सरुवा, बढुवा, नयाँ नियुक्ती, नयाँ भवन शिलान्यास, उद्घाटन, अनावरणलगायतका विषयमा सरकार र मातहतका निकायले दिएको निवेदन निर्वाचन आचारसंहिता विपरित भएकाले त्यस्ता खालको काममा अनुमती नदिइएको बताए । तर आयोगले अत्यावश्यक सेवाका लागि परेको करिब १५३ वटा निवेदनमाथि अध्ययन गरी सो कार्य अघि बढाउन अनुमति दिइएको जनाएको छ । निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले देशको प्रतिनिधित्व गरेर बाहिर मुलुकमा जानुपर्ने विषय, अत्यावश्यक स्वास्थ्य, सरसफाइलगायतका कार्यक्रम अघि बढाउन दिइएको निवेदन भने स्विकृत गर्दै अघि बढाउन अनुमति दिइएको...
कुन जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा कति मतदाता विवरणसहित
प्रशासन, समाचार

कुन जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा कति मतदाता विवरणसहित

नेपालअखबार, काठमाण्डौ ।   मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कुल १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाता रहेका छन् । यीमध्ये पुरुष ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९ जना  र महिला ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६  र अन्य  १ सय ८५ जना  रहेका छन् । देशभर प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । प्रदेश सभातर्फ प्रदेश एकमा ५६, मधेस प्रदेशमा ६४, बाग्मती प्रदेशमा ६६, गण्डकी प्रदेशमा ३६, लुम्बिनी प्रदेशमा ५२, कर्णाली प्रदेशमा २४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनि गरेको मतदाताहरुको विवरण यस्तो छ -...
सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
प्रशासन, समाचार

सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

नेपालअखबार, काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी कायम नै राख्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न कात्तिक २ गतेको पेसी तोकेको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेतासमेत रहेका गुरुङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । तर गुरुङले भने आफू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको नभई आफू सेयर सदस्य रहेको संस्था मात्रै कालोसूचीमा परेकाले आफ्नो उम्मेदवारी कायम हुनुपर्ने माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । निर्वाचन निर्देशिकामा कालोसूचीमा परेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नसक्ने कुरा उल्लेख छ । तर आफू कालोसूचीमा नपरेक...
१८ जिल्लामा मतपत्र ढुवानी
प्रशासन, समाचार

१८ जिल्लामा मतपत्र ढुवानी

नेपालअखबार, काठमाडाैं  । आगामी ४ मंसिरमा तय भएको संसदीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतपत्र सम्पन्न गरेको छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनकालागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको ४ करोड ६ लाख ५ हजार मतपत्रको छपाइ सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मतपत्र ढुवानी भइरहेको छ । हालसम्म खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा उक्त मतपत्र ढुवानी भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ पनि मतपत्र छपाइको काम सुरु भएको छ । १७ लाख मतपत्र छपाइ भएको आयोगले जनाएको छ ।...
निर्वाचन आयोगले गर्‍यो ‘लौरो, डोजर र क्रस खुकुरी’ चुनाव चिन्हमा परिमार्जन
प्रशासन, समाचार

निर्वाचन आयोगले गर्‍यो ‘लौरो, डोजर र क्रस खुकुरी’ चुनाव चिन्हमा परिमार्जन

नेपालअखबार, काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई दिइसकेको ३ वटा चुनाव चिन्ह परिमार्जन गरेको छ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरेको चिन्हमध्ये तीनवटा निर्वाचन चिन्हहरूमा सामान्य हेरफेर गरिएका आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा ८७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लौरो, डोजर र क्रस खुकुरी चिन्हमा सामान्य परिमार्जन गरिएको हो । आयोगको अभिलेखमा रहेको निर्वाचन चिन्हको नाम र चिन्हमा केही भिन्नता देखिएको र आयोगमा रहेको अभिलेख र निर्देशिकामा रहेको विवरणबीच भिन्नता पाइएकाले उक्त निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।...