सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग माग्यो सुकुम्बासी हटाउँदाको विधि, मानवअधिकारको अवस्था
नेपालअखबार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा अपनाइएको विधि र हटाएपछि उनीहरूको मानवअधिकार अवस्थाबारे सरकारसँग विवरण मागेको छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले पाँच बुँदामा विवरण मगाएको हो।
यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिने/नदिने छलफल गर्न बुधबार दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ।
'प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाइ हुँदाका समयसम्म पनि विभिन्न बस्ती जबर्जस्ती खाली गराइरहेको भनी निवेदकले जानकारी गराएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब हुँदा २०८३ वैशाख २३ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफलका लागि उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू,' आदेशमा भनिएको छ, 'उल्लिखित अन्तरिम आदेश छलफलमा उपस्थित हुँदा बस्ती खाली गराउनेसम्बन्धी विपक्षीहरूबाट निम्न तथ्य, ...
