Friday, August 7

प्रशासन

सय किलो सुन प्रकरणमा विमानस्थलबाट पक्राउ परे दुई जना चिनियाँ
अपराध, प्रशासन, समाचार

सय किलो सुन प्रकरणमा विमानस्थलबाट पक्राउ परे दुई जना चिनियाँ

नेपालअखबार, काठमाडाैं। त्रिभुवन विमानस्थल परिसरबाट बरामद गरिएको सय किलो सुन प्रकरणमा थप दुई जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा चिनियाँ नागरिकहरू ली जियालिङ र लिउ फुयान छन्। उनीहरूलाई शुक्रबार बिहान ८ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। उनीहरू हिमालय एअरको फ्लाइटबाट बिहान ९ बजे चीन जाँदै थिए। सिआइबीले यी दुई व्यक्तिहरूलाई कालोसूचीमा राख्न यसअघि नै अध्यागमनलाई पत्राचार गरेको थियो। उनीहरू चीन जान लागेको सूचना अध्यागमनबाट प्राप्त भएपछि सिआइबीले विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको हो। सय किलो सुन प्रकरणमा उनीहरूको भूमिकाको विषयमा भने खुलाइएको छैन। योसँगै सुन प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या २० पुगेको छ। तीमध्ये १ जना धरौटीमा छुटिसकेका छन्। भन्सार एजेन्ट रुक्मिना सुब्बा स्वास्थ्य अवस्थाका कारण हाजिरी जमानीमा रिहा भएकी थिइन्। वि...
क्षतिपूर्ति नदिने दुई मेनपावर व्यवसायीको लाइसेन्स खारेज
प्रशासन, समाचार

क्षतिपूर्ति नदिने दुई मेनपावर व्यवसायीको लाइसेन्स खारेज

नेपालअखबार, काठमाडाैं। वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम करारबमोजिम काम नदिई अलपत्र परेको र पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै दुई वटा मेनपावर व्यवसायीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ। पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिने डिलक्स एचआर सोलुसन र डि–स्क्वार्ड ग्रुप मेनपावर कम्पनीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरिएको विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक कविराज उप्रेतीले जानकारी दिए। उनका अनुसार दुवै कम्पनीले पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिएको र क्षतिपूर्ति दिन आनाकानी गर्दै आएपछि उनीहरुको इजाजतपत्र नै खारेज गरिएको हो। विभागले एक सूचना प्रकाशित गरी डिलक्स एचआर सोलुसन र डि–स्क्वार्ड ग्रुप म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५१ बमोजिम पीडितको क्षतिपूर्तिबापतको रकम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको धरौटीबाट फिर्ता गराई वा क्षतिपूर्ति भराई  एक लाख जरिवाना गर्ने र इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। ...
पदपूर्ति गर्न सामान्यले माग्यो सहसचिव र उपसचिवको विवरण
प्रशासन, समाचार

पदपूर्ति गर्न सामान्यले माग्यो सहसचिव र उपसचिवको विवरण

नेपालअखबार, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पदपूर्ति गर्न सहसचिव र उपसचिवको रिक्त पदको विवरण मागेको छ । मन्त्रालयले बुधबार सबै मन्त्रालय, आयोग,सचिवालय र निकायलाई परिपत्र गर्दै विवरण मागेको हो ।लोकसेवा आयोगको स्वीकृत बार्षिक कार्यतालिका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा रिक्त हुने सहसचिव र उपसचिव (प्राविधिक र अप्राविधिक)  दुबैतर्फको रिक्त पदको विवरण मागिएको परित्रपमा उल्लेख छ । परिपत्रमा भनिएको छ, ‘  सबै सेवा,समूह,उपसमूहका सहसचिव र उपसचिव तहका नेपाल सरकारको स्वीकृत ओएण्डएम अनुरुप रिक्त हुने संख्याको विवरण आगामी भदौं १० गतेभित्र उपलव्ध गराउनू। यसका लागि राष्ट्रिय किताबखानामा समेत रुजु गराई पछि फरक नपर्ने गरी विवरण पठाउनू ।’...
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २० उपसचिवको सरुवा
प्रशासन, समाचार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २० उपसचिवको सरुवा

नेपालअखबार, काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २० जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ । सरुवा सूची अनुसार झापास्थित दकम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुप्रसाद निरौलालाई सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा तानिएको छ । डमरुको ठाउँमा तार्केश्वर नगरपालिका काठमाडौँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज कार्कीलाई पठाइएको छ । डमरुले एक महिलासँग गरेको अश्लील क्रियाकलाप सामाजिक सञ्जालमार्फत बारिएपछि उनलाई मन्त्रालय तानिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार वन मन्त्रालयका उपसचिव वासुदेव रेग्मीको सप्तरीस्थित शम्भुनाथ नगरपालिकामा, वनकै उपसचिव प्रमोद सिम्खडालाई रौतहटस्थित परोहा नगरपालिका, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यरत तीन जना उपसचिवहरू खिमानन्द आचार्य,कृष्णप्रसाद भण्डारी र लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीलाई क्रमशः सप्तरीस्थित हनुमान नगरकंकालिनी नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र सिराहास्थित सिराहा नगरपा...
ललिता निवास प्रकरणमा  पक्राउ पुर्जी जारी चार पूर्वमन्त्रीविरूद्ध
प्रशासन, राजनीति, समाचार

ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी चार पूर्वमन्त्रीविरूद्ध

नेपालअखबार, काठमाडाैं। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा लैजाने प्रकरणमा चार पूर्वमन्त्रीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। आइतबार पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वभूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाहविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी कुवेर कडायतले जानकारी दिए। 'उहाँहरूविरूद्ध आइतबार पक्राउ पुर्जी जारी भएको  हो,' उनले भने। ललिता निवास प्रकरण प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसअघि ललिता निवास प्रकरणमै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी पनि प्रतिवादी थिए। अख्तियारले गच्छदार र श्रेष्ठविरूद्ध ९ करोड ६५ लाख प्रतिव्यक...
ललिता निवास प्रकरण: मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ता र प्रस्तावकमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश
प्रशासन, समाचार

ललिता निवास प्रकरण: मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ता र प्रस्तावकमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश

नेपालअखबार, काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदका निर्णणकर्ताहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। हिरासतमा रहेका योगराज पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ताहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। तत्कालिन समयमा डिल्लिबजार मालपोतका नायब सुब्बा रहेका पौडेलले माग गरे अनुरूप हिरासतमुक्त गर्ने आदेश भने इजलासले दिएको छैन। तर ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने गरि मन्त्रिपरिषदमा भएका प्रस्ताव, निर्णय, निर्णयको कार्यान्वयनमा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान गर्न इजलासले आदेश दिएको छ। ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न ...
सरकारले बनायो भिभीआइपी स्वास्थ्य उपचार समिति
प्रशासन, समाचार, स्वास्थ्य

सरकारले बनायो भिभीआइपी स्वास्थ्य उपचार समिति

नेपालअखबा, काठाडाैं। सरकारले अति विशिष्ठ व्यक्ति (भिभिआइपी) र विशिष्ट व्यक्ति (भिआइपी) को स्वास्थ्य उपचार समिति गठन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा भुपेन्द्रकुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार सो समिति गठन गरेको हो। समितिमा प्रा डा भगवान कोइराला, डा सन्दुक रुइत, डा भोला रिजाल, प्रा डा शैली प्रधान, प्रा डा रविमान श्रेष्ठ, प्रा डा किरणप्रसाद श्रेष्ठ, प्रा डा रत्नमणि गजुरेल, प्रा डा सुवास आचार्य, प्रा डा शशी शर्मा, प्रा डा रमेश चाखनी, सह प्रा डा ध्रुव गैरे, डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठ, डा महेश अधिकारी र डा अनन्त अधिकारी सदस्य छन्। नेपालको स्वास्थ्य संस्थाहरुको गुणस्तर सुधार हुनुका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्थामा राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा कार्यरत भिभिआइपी र भिआइपीको स्वास्थ्य उपचार...
विदेशबाट ५७ करोडको सिरिञ्ज आयात
प्रशासन, समाचार

विदेशबाट ५७ करोडको सिरिञ्ज आयात

नेपालअखबार, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट ५७ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको सिरिञ्ज आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५७ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको सिरिञ्ज आयात भएको हो । तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा ६ करोड ३७ लाख १० हजार वटा सिरिञ्ज भित्रिएका छन् । र आयातकर्ताले राज्यलाई २ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजश्व बुझाएका छन् । नेपालमा विश्वका १९ वटा देशबाट सिरिञ्ज आयात हुने गरेको छ । सबैभन्दा धेरै चीनबाट ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँको सिरिञ्ज भित्रिँदा भारतबाट ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँको भित्रिएको छ । यस्तै, डेनमार्कबाट ५ करोड ३२ लाख रुपैयाँको र अमेरिकाबाट १ करोड २७ लाख रुपैयाँको सिरिञ्ज भित्रिएको छ । यसबाहेक अन्य मुलुकबाट भने न्यूनमात्रामा सिरिञ्ज आउने गरेको भन्सार तथ्यांकले देखाउँछ ।...
प्रशासन पछि हटेपछि झापा कारागारको अवस्था सामान्य
प्रशासन, समाचार

प्रशासन पछि हटेपछि झापा कारागारको अवस्था सामान्य

नेपालअखबार, विराटनगर । चौकीदारको सरुवाको विरोधामा जिल्ला कारागार झापामा भएको झडप साम्य भएको छ । कारागार व्यवस्था विभागले चौकिदार मनोज लावतीसहित चार जना कैदीलाई झुम्का कारागार सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरुवाको निर्णय भएका चौकीदारलाई सार्न खोज्दा झडप भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मीले बताए । झडपपछि कैदीबन्दीले कारागार भित्रै टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए ।  कारागार भित्रबाट बाहिर ढुंगामुढा पनि गरेका थिए  । ‘कैदीबन्दीलाई सार्ने निर्णयको विरोधमा भित्रबाट बाहिर ढुंगामुढा गरे,’ उनले भने, ‘मुढा बनाउनका लागि कारागारमा लगेको टायर बालेर प्रदर्शन गरे ।’ झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलका अनुसार शुक्रबार प्रहरीले सरुवाका लागि चौकीदार मनोज लावतीलाई बाहिर निकालेको थियो । तर कैदीबन्दीको विरोध र आगजनी प्रयासपछि भने उनलाई कारागार भित्रै पठाइएको...
दावाको नागरिकता खारेजसम्बन्धी प्रतिवेदन गृहमै गायब !
पत्रपत्रिका, प्रशासन, समाचार

दावाको नागरिकता खारेजसम्बन्धी प्रतिवेदन गृहमै गायब !

नेपालअखबार, काभ्रे । सय किलो (एक क्विन्टल) सुन तस्करीमा संलग्न दावा छिरिङ भनिने निमा तामाङले झुटो विवरण पेस गरेर लिएको नागरिकता खारेज गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले पाँच वर्षअघि नै  गृह मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदनको बेवास्ताले दावालाई विभिन्न अपराधमा संलग्न हुन मनोबल बढेको पुष्टि भएको छ । त्यति नै बेला दावाको नागरिकता खारेज गरिदिएको भए उनले नेपाली आवरणमा थप अपराध कर्म गर्न सक्दैनथे । तर, दावालगायतका तस्कर र माफियाको जालोमा रहेको गृह प्रशासनले नागरिकता खारेजसम्बन्धी प्रतिवेदन थन्क्याइदिएपछि दावाले निरन्तर अपराध कर्म गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । सो प्रतिवेदन पाँच वर्षदेखि गृह मन्त्रालयले गायब पार्दै आइरहेको स्रोतले जनाएको छ । तिब्बती मूलका दावाले फर्जी कागजातका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि भइसकेको छ । तर, पनि गृहमन्त्रालय यस विषयमा बेखबरजस्तै देखिएको छ । भ्रष्टाचार ...